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उदारीकरण में पिसती ग्रामीण अर्थव्यवस्था- सुषमा वर्मा

विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने हाल ही में रहस्योद्घाटन किया है कि भारत के अरबपतियों की दौलत पिछले 15 बरस में बढ़कर 12 गुना हो गई है। गौरतलब है कि यह वही दौर है जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुए चंद साल ही हुए थे। उदारीकरण के दो दशक बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही नहीं जा रहा बल्कि...

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भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार: वास्तविक तस्वीर- अरुण जेटली

सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

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देश में तेजी से बढ़ रहा है डिजीटल डाक्टर पर भरोसा

स्मार्टफोन और इंटरनेट के आने वाले युग में संभव है कि लोग सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए चिकित्सक के पास जाएं ही नहीं, बल्कि अपने घरेलू चिकित्सक से घर बैठे इंटरनेट पर ही उन समस्याओं को निदान पा लें। एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 49 फीसदी इंटरनेट उपयोगकर्ता स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इंटरनेट की मदद लेने लगे हैं। मौजूदा आंकड़ों पर गौर करें तो देश के 49 फीसदी इंटरनेट...

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खनन की नैतिकता और भावी पीढ़ियों के लिए एक साझा कोष बनाने का सवाल

गोवा फाऊंडेशन और इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज के सहयोग से सीएसडीएस का पब्लिक्स एंड पॉलिसिज् प्रोग्राम खनन और जीविका से संबंधित एक विचार-विमर्श “ परमानेंट फंड मॉडेल फॉर ईथीकल माइनिंग: लैंड, लाइवलीहुड एंड इन्टरजेनरेशनल इक्विटी” शीर्षक से आयोजित कर रहा है। यह विचार-विमर्श भू-संपदा पर भावी पीढियों के हक के मसले के इर्द-गिर्द होगा। विचार-विमर्श की शुरुआत 18 फरवरी के दिन इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक दिन के...

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गरीबों को मुफ्त में स्टेंट देगी राज्य सरकार

कोलकाता: हृदय रोग से ग्रसित लोगों को इलाज के लिए अब राज्य सरकार ने मुफ्त में ‘ स्टेंट ' देने का फैसला किया है. किसी भी हृदय रोगी में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने पर उसकी एंजिओप्लास्टी करनी होती है और एंजिओप्लास्टी में स्टेंट की आवश्यकता होती है और अब राज्य सरकार मुफ्त में गरीबों को यह स्टेंट मुहैया करायेगी. यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सचिव मलय दे ने दी....

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