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हमारे गांव सड़कों से वंचित क्यों ?

सीकर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावों के सिलसिले में बुलवाई गई जिला परिषद की बैठक में सोमवार को अफसर जनप्रतिनिधियों के इस सवाल पर घिर गए कि हमारे गांव सड़क से वंचित कैसे हैं? इस पर तय हुआ कि 29 जनवरी तक और प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। वहीं सदन में प्रश्नकाल पर प्रारंभिक सहमति हो गई है। पलसाना डेयरी में गड़बड़ी की शिकायत की जांच एक महीने में पूरी...

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25 मिनट में चार स्कूलों का निरीक्षण!

रांची। ड्यूटी के प्रति उदासीन सरकारी अधिकारी अपने बचाव के लिए तरह-तरह के गुल खिलाते हैं। इसकी बानगी अनगड़ा के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी गई रिपोर्ट में देखी जा सकती है। रिपोर्ट में क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने अपने निरीक्षण दौरे का जो तूफानी कार्यक्रम जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजा है, वह सरकारी महकमों में मजाक का विषय बन गया है। इसमें कहा...

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बिहार की मदद करेगा विश्व बैंक, देगा 4,500 करोड़

पटना। विश्व बैंक और बिहार सरकार के बीच बुधवार को आपदा प्रबंधन क्षेत्र में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत विश्व बैंक ने प्रदेश को 4,500 करोड़ रुपये की मदद को स्वीकृति दी है। इसमें 1,000 करोड़ रुपये कोसी क्षेत्र के पुर्नस्थापना के लिए होंगे। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विश्व बैंक के अध्यक्ष राबर्ट बी़ जोलिक ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया।...

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किसान संघ की मांगों पर सक्रिय हुई सरकार

भोपाल। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संस्था भारतीय किसान संघ के तेवरों को देखते हुए भाजपा सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सक्रिय हो गई है। सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के मामलों के निराकरण के लिए व्यापक निर्देश जारी कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि लगभग एक माह पूर्व भारतीय किसान संघ ने भोपाल की सड़कों पर कब्जा जमाकर सरकार की नींद उड़ा...

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पंचायतों को ई- कनेक्टिविटी की सुविधा अगले दो साल में: सीएम

भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...

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