नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां एक ओर बिजली कंपनियों की बगैर ऑडिट किसी भी सूरत में बिजली दरों में बढ़ोतरी को रोकने पर अड़े हुए हैं तो दूसरी ओर बिजली कंपनियां बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए सरकार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही हैं। बिजली कंपनियों ने दावा किया है कि दिल्ली के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता पर उनके 60 हजार रुपए बकाया हैं। अर्थात दिल्ली...
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नेपाल से छूटा पानी तो उत्तर बिहार में इस बार मचेगी तबाही
बेतिया/बगहा : नेपाल के काली गंडक नदी में गिरे पहाड़ का मलवा बहने से भले ही बाढ़ का खतरा टल गया हो, लेकिन मलबे के रेत से भरे नदी की पेटी में पानी स्टोर की क्षमता में तीन लाख क्यूसेक कम हो गयी है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार पर आनेवाले दिनों में पड़ सकता है. ऐसे में अगर नेपाल से एक साथ छह लाख क्यूसेक पानी गंडक में...
More »जनधन में 'ठन-ठन' गोपाल, वादा निभाने में फिलहाल फेल हुई मोदी सरकार- पीयूष बबेले
लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त, 2014 को पहली बार तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जनधन योजना की घोषणा की. 28 अगस्त को दिल्ली के विज्ञान भवन में योजना के विधिवत उद्घाटन के मौके पर अपने 26 मिनट और 13 सेकंड के भाषण में मोदी ने कहा , '15 अगस्त के मेरे भाषण की एक बात पर टीवी चैनल...
More »एक साल में 64 फीसद बढ़े दालों के भाव
नई दिल्ली। महंगाई में नरमी के ट्रेंड के उलट नरेंद्र मोदी सरकार के पहले साल में प्रमुख मेट्रो शहरों में दालें 64 फीसद तक महंगी हुई हैं। खासतौर से घरेलू उत्पादन में कमी के चलते दालों के दाम बढ़े हैं। लगातार दूसरे वर्ष मानसून खराब रहने की भविष्यवाणी के बीच सरकार एमएमटीसी जैसी सरकारी टे्रडिंग फर्मों के जरिये दालों के आयात पर विचार कर रही है। इसका मकसद इनकी घरेलू आपूर्ति...
More »जनधन योजना: खुले 15 करोड़ खाते, लेकिन अब तक केवल 172 क्लेम
नई दिल्ली। मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जनधन के तहत क्लेम के मामले काफी कम आ रहे हैं। मनीभास्कर को मिली जानकारी के अनुसार बीमा कंपनियों ने अभी तक क्लेम के केवल 172 मामलों का निपटारा किया है। जबकि योजना के तहत 15 करोड़ लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। बैंकों और बीमा कंपनियों के अनुसार क्लेम के मामले कम आने की एक प्रमुख वजह क्लेम की प्रक्रिया जटिल...
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