पटमदा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी इको सेंसिटिव जोन से 13 गांवों को बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इको सेंसिटिव जोन के पांच किमी दायरे से इस क्षेत्र के बाहर होने के आधार पर प्रस्ताव काे स्वीकार कर लिया गया. ग्रामीणों के लगातार आंदोलन के बाद सांसद, विधायक, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां के उपायुक्त, डीएफअो आदि की संयुक्त बैठक के...
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सामाजिक योजनाओं के जरिए सियासत साधने की कवायद में सरकार
धनंजय प्रताप सिंह/वैभव श्रीधर,भोपाल। बजट के जरिए सियासत साधने की कोशिश हर सरकार करती आई है और आने वाले बजट में ये कोशिश निश्चित तौर पर नजर आने वाली है। 1 मार्च को आने वाले प्रदेश के बजट में सड़क,बिजली,पानी और अधोसंरचना के बजाए सामाजिक योजनाओं के बहाने सोशल इंजीनिरिंग पर ज्यादा फोकस हो सकता है। वैसे इस फार्मूले की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की थी।लेकिन इसे सही...
More »आदिवासियों को कोसा पालने मिलेगी वन भूमि
कोरबा। पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत कोरवा व बिरहोर आदिवासी परिवार के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए स्वरोजगार के तहत उन्हें कोसा उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। एकीकृत आदिवासी परियोजना के तत्वावधान में रेशम विभाग से 100 परिवारों को प्रशिक्षित किया गया है। आगामी पुसल चक्र जून माह से कोसा उत्पादन कर सकें, इसके लिए रेशम विभाग से सामग्री आपूर्ति की जाएगी। कोरवा और बिरहोर जनजाति के...
More »पलायन का उर्वर प्रदेश--- हरेराम मिश्र
कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं पलायन के परिदृश्य को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग यानी ‘पूर्वांचल' के जिलों में पलायन करने वाले कुछ श्रमिकों का ‘इंटरव्यू' कर रहा था। देवरिया जिले में, बातचीत के दौरान, एक श्रमिक ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कोई काम-धंधा नहीं मिलता है इसलिए हमें देश के दूसरे हिस्सों में ‘नौकरी' खोजने के लिए जाना पड़ता है। उस श्रमिक...
More »मायावती को भूमि घोटाले में हाईकोर्ट का नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर में भूमि घोटाले की सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका पर बुधवार को यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को नोटिस जारी किया। ये मामला बादलपुर गांव में हजारों वर्गमीटर कृषि भूमि को आबादी वाली जमीन घोषित कराने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मायावती के अलावा पिता प्रभुदयाल व भाई आनंद कुमार को भी नोटिस भेजा। साथ ही राज्य सरकार व अन्य संबंधित पक्षों से...
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