रायपुर(ब्यूरो)। प्रदेश में 10.31 लाख शौचालय अनुपयोगी हैं। इन्हें सुधार कर फिर से उपयोगी बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस पर काम शुरू हो पाएगा। पीएचई विभाग के अफसरों के मुताबिक 2011 की जनगणना और 2013 के बेसलाइन सर्वे के दौरान प्रदेश में 10.31 लाख शौचालय अनुपयोगी पाए गए। ये शौचालय पिछली निर्मल भारत योजना के...

अगर आरटीआई की आपकी अर्जी मध्यप्रदेश सूचना आयोग में लंबित है तो फिर आपका धीरज पहाड़ जैसा होना चाहिए ! मामलों के निस्तारण की मौजूदा दर के हिसाब से प्रदेश के आयोग को आपकी अर्जी का निबटारा करने में साठ साल लग जाएंगे। और, अगर आपकी अर्जी विचार के लिए पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए पड़ी है तो फिर आयोग की कछुआ चाल को देखते हुए कहा जा सकता...

जयपुर। पंचायती राज शासन सचिव एवं आयुक्त राजेश यादव ने राज्य में रसोई गैस कनेक्शन से वंचित सभी 47 हजार 192 सरकारी स्कूलों में जल्द से जल्द नवीन गैस कनेक्शन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूल से 15 किमी दायरे में ही गैस एजेंसी की बाध्यता को समाप्त कर दिया। सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन अब 15 किमी से दूर एजेंसी से भी गैस कनेक्शन ले सकती है। यादव ने...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली है। एक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज ऐंड ओसिएन स्टडीज (केयूएफओएस) के अध्ययन के मुताबि‍क, योजना के अंतर्गत काम कर रहे 97.3 फीसदी कामगार महिलाएं हैं। यह अध्ययन अलपुझा जिले में मनरेगा योजना के प्रभाव के आकलन के तहत किया गया है।केरल...

रांची: झारखंड सरकार ने 2006-07 के बाद से लेकर 2013-14 तक आठ वर्षो में आदिवासियों के विकास के लिए 52,848 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. योजना एवं विकास विभाग की ओर से जारी किये गये आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले आठ वर्षो में जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के 14 जिलों और अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना (एससीएसपी) के तहत कुल 77077.75 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था, इसमें...