कुलदीप सिंगोरिया, भोपाल। मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों के दबाव में प्रदेश सरकार चार साल बाद अपने ही फैसले को पलटने जा रही है। अब सरकार अस्पताल, स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थाओं के परिसर या इमारत पर मोबाइल टॉवर लगाने की पाबंदी को हटाएगी। जिन स्कूल-कॉलेजों में अवैध टॉवर लगे हैं, उन्हें भी वैध किया जा सकेगा। । यही नहीं, खुली जगह और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन पर भी मोबाइल टॉवर लग...
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क्या गरीबी एक राजनीतिक पूंजी है? - विजय संघवी
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में कहा कि भारत में गरीबी कायम रखने में कांग्रेस का योगदान था, क्योंकि गरीबों को वे वोटबैंक की तरह मानते थे। शाह ने जो कहा, वह एक राजनीतिक आम धारणा भी है। लेकिन इस कथन की विस्तार से पड़ताल करने के लिए हमें इसके विभिन्न् परिप्रेक्ष्यों को ठीक से समझना होगा। जॉन राल्स्टन सॉल ने तीन तरह के छवि-निर्माताओं की तस्दीक की है।...
More »किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला सदन में गूंजा
प्रदेश में सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला सदन में गूंजा।कांग्रेस के गिरवर जंघेल ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाया । इस पर राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि आरबीसी में संशोधन कर किसान को इकाई माना गया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। नया रायपुर क्षेत्र के 41 गांवों को नगरीय क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद भी वहां...
More »सफेद इमारतों के काले साये- अनिल रघुराज
जहां चाह है, वहां धंधा है और ज्यादा चाह है, वहां काला धंधा है. देश में जमीन-जायदाद या रियल एस्टेट के धंधे का सालोंसाल से यही हाल है. उद्योग संगठन फिक्की के एक अध्ययन के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा कालाधन रियल एस्टेट में लगा है, सोने व चांदी से भी ज्यादा. कम-से-कम अगले छह सालों तक इस धंधे में मंदी के कोई आसार भी नहीं हैं. केंद्र सरकार ने...
More »मोबाइल के एक क्लिक से दूर होगी जनता की समस्या
रायपुर,प्रदेश में जन शिकायतों को तो ऑनलाइन किया जा चुका है और लोक सेवाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। जनता से जुड़ी सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण का काम शुरू हो चुका है। अब लोक सेवाओं को ऑनलाइन कर सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो तैयार की जा रही है। जल्द ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां लोक सेवा गारंटी कानून के सभी काम एक विंडो...
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