पंचकूला [राजेश मलकानिया]। 'द राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009' को भले ही केंद्र सरकार ने एक अप्रैल को मंजूरी दे दी है, परतु इसकी सफलता पर सवालिया निशान लगा हुआ है। सरकार द्वारा पारित इस कानून में बीपीएल राशन कार्ड होल्डरों के बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट स्कूलों को अनिवार्य कर दिया गया है। देश में सरकारी स्कूलों से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हो गए है। प्राइवेट स्कूल संचालक अपने रोजगार पर...
More »SEARCH RESULT
नासूर बना नक्सलवाद
नई दिल्ली [इरा झा]। बस्तर के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हाथों सीआरपीएफ के लगभग 80 जवानों को बेरहमी से मौत के घाट उतारे जाने के कारण अब सरकार और नक्सली दोनों ही खेमों के बीच लड़ाई के पाले साफ-साफ खिंच गए हैं। इसे नक्सलियों का रणनीतिक प्रतिवाद माना जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस जघन्य हमले के द्वारा अपने बीच फूट पड़ने, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से काडर में घबराहट और दिशाहीनता तथा...
More »निजाम नया, अंजाम नया
सासाराम [कार्यालय प्रतिनिधि]। जिले में कभी ओझा गुनी बीमारों का इलाज करते थे और सरकारी अस्पताल बदहाली का रोना रोते थे, लेकिन नए निजाम में व्यवस्था के बदले अंदाज ने इस तथ्य को बदल डाला है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ इस बात की गवाह है कि लोगों का विश्वास सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ा है। अंधविश्वासों पर यकीन करने वाले लोग यह समझने लगे हैं कि हर मर्ज की दवा है। पहले...
More »खनिज सम्पदा की लूट और कलिंगनगर पर दूसरा हमला
पिछले साल नौ सितम्बर को ’ब्लैक रोज़’ नामक मंगोलियाई पानी का एक बड़ा जहाज ओड़िशा के पारादीप बन्दरगाह के निकट डूब गया । जहाज में हजार २३८४७ टन लौह अयस्क लदा था । जिनका माल लदा था उन्होंने यह कबूल कर लिया कि एक अन्य जहाज ’टोरोस पर्ल’ के दस्तावेजों को जमाकर उन्होंने पारादीप बन्दरगाह में शरण पाई थी । जहाज का मालिक ब्लैक रोज़ नाम से दो जहाज चलाता...
More »गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश अगले साल
जयपुर. राज्य के कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत निजी स्कूलों की पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए अभी एक साल इंतजार करना होगा। राज्य में इस कानून का यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2011 से लागू होगा। वजह यह है कि कुछ निजी स्कूल प्रबंधकों ने अपनी प्रवेश प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर लेने का तर्क दिया था, लेकिन इसी बीच केंद्र व राज्य सरकार...
More »