कोलकाता। महिला आरक्षण बिल के राज्य सभा में शानदार बहुमत से पास होने के बाद उत्साहित केन्द्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोईली अब कलकत्ता हाईकोर्ट में खाली पड़े जजों के पद पर महिलाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहित एस शाह को कानून मंत्री की ओर से भेज गये पत्र में इस बात का उल्लेख है। जजों की नियुक्ति के लिये तैयार होने वाली...

पटना। राज्य सरकार ने प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के कर्मचारियों के वेतन के लिए करीब साढ़े सोलह करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 5.22 करोड़ अग्रिम लेकर खर्च की स्वीकृति दी गयी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।...

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...

   खास बात •    सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेन्स है और यह बीमा भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। *** •    अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।*** •    तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। *** •    सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग...

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