कैसा लगेगा आपको एक ऐसे देश में रहते हुए जहां हर व्यक्ति की पहचान ज़ाहिर करने वाली सूचनाएं (नाम, पता, जन्म-तिथि, फोटोग्राफ- जो भी सरकार चाहे) एक ऐसे डेटा-बेस में इकट्ठे रख दी गई हो कि उसे कोई भी देख सके? इस बात पर ज़रा ग़ौर से सोचिए क्यों भारत में यह स्थिति लगभग आन पहुंची है. ऐसे डेटाबेस में रखी सूचनाओं पर हल्का-फुल्का अंकुश लागू है और इस तक...

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई किसी सेवा क्षेत्र में कनेक्शन हासिल करने के लिए बाहरी ग्राहक को आधार आधारित ई-केवाईसी के इस्तेमाल की अनुमति का सुझाव दे सकता है. इसके साथ ही, नियामक यह भी सुझाव दे सकता है कि देश में मौजूदा मोबाइल ग्राहकों को आधार आधारित ईकेवाईसी सत्यापन को प्रोत्साहित किया जाये और दूरसंचार सेवा प्रदाता इसके लिए नि:शुल्क डेटा व टॉकटाइम जैसे प्रोत्साहनों की पेशकश कर...

डिजीटल ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार आगामी बजट (बजट 2017) में गरीबों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा देने की घोषणा कर सकती है। पहले चरण में लोगों को 70 लाख स्मार्टफोन दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के लिए वित्त और दूरसंचार मंत्रालय को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है।...

सड़क से संसद तक फैली अशांति के बीच केंद्र सरकार की गति सांप और छछुंदर जैसी हो गयी है. न उगलते बन रहा है और न निगलते. एक मुश्किल सुलझाने निकले तो बड़ी मुसीबत गले पड़ गयी. दरअसल, पिछले महीने दीवाली के चंद दिन पहले ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आंकड़ा जारी किया कि देश की 129.5 करोड़ की आबादी में से मात्र 3.65 करोड़ या 2.8 प्रतिशत लोग...

डेढ़ दशक पहले जो जंग शुरू होकर खत्म हो गई थी, भारत की रेडियो तरंगों पर वर्चस्व बनाने की वह जंग इस बार मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल के बीच उबाल पर है। रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के लांच के मद्देनजर भारती एयरटेल लिमिटेड ने अपने डेटा की दरों में कमी की और जियो की प्रायोगिक शुरुआत के विभिन्न पहलुओं के खिलाफ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के साथ...