नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने मंत्रियों को "सरकारी अधिकारी" बताते हुए कहा है कि आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों का जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। सीआइसी द्वारा मंत्रियों को जवाबदेह बताए जाने का मतलब है कि अब लोग आरटीआई के तहत सीधे किसी मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। उनके कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को उन सवालों का जवाब देना होगा। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने अपने आदेश...

प्रशांत गुप्ता, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति (सीजीसैक्स) ने बीते 5 साल में 23 करोड़ 20 लाख रुपए स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) को बांट दिए। इन एनजीओ ने क्या काम किया, इसकी कोई जांच-परख (मूल्यांकन) तक करने की जरूरत नहीं समझी गई। बड़ा खुलासा यह है कि एनजीओ को भुगतान करने से पहले इनसे उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलिटी सर्टिफिकेट) तक नहीं लिया गया, जबकि शासन के नियमानुसार में उपयोगिता प्रमाण...

पुणे। आरटीआई कार्यकर्ता विलास बारावकार की पत्नी ने पति के आत्महत्या मामले की जांच रोकने की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री, पुणे के पुलिस अधीक्षक और सीआईडी को पत्र लिखकर यह गुहार लगाई है। विलास ने 2014 में आत्महत्या की थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि कुछ राजनीतिज्ञों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कारण वह इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं।   विलास की पत्नी उज्ज्वला...

जयपुर। राजस्थान में उदयपुर के ऑटो रिक्शा चालक ने अपने पिता की डेढ़ बीघा जमीन के अधिग्रहण के बारे में जानकारी मांगी तो राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने प्रार्थी को नौ हजार पेज के दस्तावेज भेज दिए। इनका वजन करीब 39 किलो है। इस ऑटो रिक्शा चालक का नाम शांतिलाल है और यह गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता है। पांचवी कक्षा तक पढ़ा हुआ है।...

* पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी किशोर शिंदे ने स्कूलों की जानकारी छुपाने के लिए आरटीआई के नियमों को भी रख दिया था ताक पर * शहर के कुछ स्कूलों की मान्यता, प्रबंध समिति, छात्र-शिक्षक रेसो सहित मांगी गई कई जानकारी शिक्षा कार्यालय ने गलत प्रेषित की पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी किशोर शिंदे पर आरटीआई में गलत जानकारी देने के भी आरोप लग रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर कहा...