लंदन। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों से कहा कि वे रणनीति के नए नियम परिभाषित करें। उन्होंने कहा कि संभव है, वैश्विक अर्थव्यवस्था वैसे ही हालात की ओर बढ़ रही हो, जो 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी के दौर में थी। राजन केंद्रीय बैंकों के बीच मौद्रिक नीति उदार बनाने की होड़ के प्रति आगाह करते रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हालांकि भारत के हालात...

नई दिल्ली। ग्रीनपीस के बाद फोर्ड फाउंडेशन से आने वाली विदेशी मदद पर भी सरकार का शिकंजा कस गया है। मोदी सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन को निगरानी सूची में डाल दिया है। इसके तहत इससे मिलने वाली सभी विदेशी सहायता के लिए गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया...

नई दिल्‍ली। असमय बारिश के कारण जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्‍हें राहत देने के लिए सरकार ने कर्ज पुनर्गठन (लोन रीस्‍ट्रक्‍चर) करने का निर्णय किया है। कर्ज पुनर्गठन के बाद प्रभावित किसानों को न सिर्फ मौजूदा ऋण चुकाने के लिए अगले फसल चक्र तक का वक्‍त मिलेगा बल्कि वे खरीफ फसल के लिए भी बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। आमतौर पर किसानों को बिना पिछला फसल ऋण...

मंगलवार को नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति जारी करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने वही किया, जिसकी कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने यथास्थिति कायम रखते हुए रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो को पूर्ववत रखा है। कॉर्पोरेट जगत ने इस पर निराशा जताई है, लेकिन यदि हम राजन की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि वे इसके अलावा कुछ...

नई दि‍ल्‍ली। केंद्र सरकार के पॉलि‍सी रि‍फॉर्म्‍स की घोषणाओं और कदमों का असर अर्थव्‍यवस्‍था पर नहीं पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि‍ बैंकों की ओर से प्राथमि‍क सेक्‍टर (मैन्‍युफैक्‍चरिंग, माइक्रो एंड स्‍मॉल इंटरप्राइजेज, एजूकेशन और एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर) को दि‍ए जाने वाले लोन में तेजी से गि‍रावट दर्ज की गई। खासतौर पर मीडि‍‍यम इंटरप्राइजेज और मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर की ओर से क्रेडि‍ट डि‍मांड नेगटि‍व में...