हरीश दिवेकर, भोपाल। प्रदेश में जिनके पास अपने खुद के घर नहीं है, उन्हें घर देने के लिए राज्य सरकार आवास गारंटी योजना लाने का दावा कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि योजना प्रस्ताव स्तर पर ही अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है। हाल ही में मुख्य सचिव अंटोनी डिसा की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ सचिव समिति ने इस कानून में गारंटी देने वाले कुछ मुख्य प्रावधान...

हरीश दिवेकर, भोपाल। सबको घर देने के लिए राज्य सरकार आवास गारंटी कानून बना रही है। इसके अनुसार वर्ष 2022 तक हर किसी के पास खुद का घर होगा। इस अवधि के बाद मप्र में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास खुद की छत न हो। यदि किसी कारण से सरकार तय सीमा में आवास नहीं दे पाती है या आवास देने में देरी होती है, तो संबंधित...

राजस्थान में आवासन मंडल के मकान 20 फीसदी सस्ते मिलेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की। सरकार का मानना है कि वर्ष 2022 तक 10.50 लाख मकानों की जरूरत पड़ेगी। योजना के तहत सरकार ने 18 लाख मकान तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 85 फीसदी मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। योजना के मुताबिक सस्ते...

रांची : राज्य में 1500 करोड़ रुपये की करीब 30 हजार योजनाएं डेड एसेट‍्स‍ में तब्दील हो गयी हैं. इनमें सड़क, पुल-पुलिया, इंदिरा आवास, मनरेगा सहित विधायक कोष से संचालित होनेवाली योजनाएं भी शामिल हैं. वित्त सह योजना विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे ने सभी जिलों से डेड एसेट‍्स में तब्दील हो चुकी योजनाओं का ब्योरा मंगाया था. साथ ही इसके कारणों की भी जानकारी मांगी थी....

केंद्रीय हाउसिंग मंत्रलय ने गरीबों के लिए मकान बनाने को राज्य सरकारों से आग्रह किया है. मंत्रलय ने तीस लाख घर प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जायेगा. योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को ब्याज पर 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी. यदि गरीब परिवार को बैंक से 12 प्रतिशत की दर से ऋण मिलता है, तो उसे...