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किसके हक में- वंदना शिवा

तमिलनाडु के कुडनकुलम में बन रहे परमाणु बिजली संयंत्र के विरोध ने एक बार फिर परमाणु ऊर्जा को लेकर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने संयंत्र को पूरी तरह सुरक्षित बताया है, लेकिन परमाणु सुरक्षा का मसला सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा तय किया जाने वाला मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक मुद्दा है। यह पारिस्थितिकी से जुड़ा ऐसा मुद्दा है, जिसमें प्रकृति...

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विकास का सही सूचक-अनिल प्रकाश जोशी

विश्व भर में आज की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चर्चा का अहम हिस्सा विकसित एवं विकासशील देशों की बढ़ती सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर पर केंद्रित है। बेहतर जीडीपी का सीधा संबंध उद्योगों की अप्रत्याशित वृद्धि के साथ ही बढ़ती ऊर्जा की खपत से है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे विकास का सीधा प्रभाव आदमी की जीवनशैली पर पड़ता है। कार, एसी व अन्य वस्तुएं ऊर्जा की...

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ग्रीन हाउस गैसें, हम दूसरे नंबर पर : डूंगर सिंह राजपुरो

जयपुर. वाहनों, एसी, रेफ्रिजरेटर, उद्योगों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों (हानिकारक) की सूची में जयपुर देश में काफी आगे है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एन्वायरनमेंट एंड डवलपमेंट की हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में प्रति व्यक्ति सालाना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1.63 टन है, जो गुड़गांव को छोड़कर सर्वाधिक है। हालांकि इसमें मुंबई की स्थिति का अध्ययन नहीं किया गया है। जयपुर में हर साल करीब 56 लाख टन ग्रीन...

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अर्थ डे आज: 2050 तक 10 में से 9 लोगों को रहना होगा भूखा

नई दिल्‍ली. आज अर्थ डे है। दुनियाभर में धरती को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। 1970 में छोटे से समूह अर्थ डे नेटवर्क ने अमेरिका ने 22 अप्रैल को 'पृथ्‍वी दिवस घोषित किया। संयुक्‍त राष्‍ट्र ने 2009 में 22 अप्रैल को 'अंतरराष्‍ट्रीय पृथ्‍वी दिवस' के रूप में मान्‍यता दी। धरती पर बढ़ रहे कचरे, प्रदूषण, विलुप्‍त होते जीव-जंतु और पेड़-पौधों पर मंडरा रहे खतरों के प्रति जागरुकता पैदा करना इसका मुख्‍य उद्देश्‍य...

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बिजली बचाओ डॉलर कमाओ : कुलदीप सिंह सिंगोर

भोपाल। प्रदेश के 14 नगर निगमों में जल्द ही बिजली की बचत करने के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इससे निगमों को करीब 25 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बचत होगी। इससे बिजली बचाने के एवज में वे विदेशों से कार्बन का व्यापार भी कर सकेंगे, जिससे उन्हें डॉलर के रूप में अतिरिक्त आमदनी भी होगी। दरअसल, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 2005 में हुए समझौते के मुताबिक भारत में किसी प्रोजेक्ट...

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