गोबर्धना (पच) संवाद सूत्र : बीड़ी के धुएं में घुटती जिंदगी। रामनगर के सोनखर पंचायत का शिवपुरवा गांव कुछ ऐसा ही बंया कर रहा है। लगभग दो सौ परिवारों का बंगाली बाहुल्य रिफ्यूजी परिवार जिसे सरकार के तरफ से चार एकड़ 18 डिसमिल जमीन जीवन यापन के लिए बंगला देश एवं पाकस्तिान बंटवारे के समय मिला हुआ था। आज बटते परिवारों के बीज जमीन के कई टुकड़े हो चुके हैं।...

नयी दिल्ली। संप्रग सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की अग्रणी योजना ‘मनरेगा' के क्रियान्वयन को लेकर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक :कैग: की खिंचाई के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज कहा कि उसने इन कमियों को दूर करने के लिये कई कदमों की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिये एक आदर्श लेखाजोखा फार्मेट तैयार करने और क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने के लिये योजना के...

जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को दोहराने की तैयारी कर रही है. 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराना...

जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...

नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम... ‘मनरेगा’ के तहत दूरदराज गांवों में प्रशासनिक सहायक के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों ने उन्हें केन्द्रीय कर्मचारी बनाने और समूचे मनरेगा प्रशासन को अलग विभाग घोषित करने की मांग की है। मनरेगा कार्यक्रमों में रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर आपरेटर और अन्य कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर काम करने वाले मनरेगा कर्मचारियों के...