जयपुर.कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को यह विश्वास दिलाया।    राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता आरपी सिंह ने अदालत में कहा कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा...

लोकपाल बिल से बिजली के बिल तक चली आई अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अभी कई कड़ी और कहीं बड़ी बाधाओं से भिड़ना है कल तक कानूनी नुक्तों और अदालतों का सहारा लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में बिजली के कटे हुए कनेक्शन जोड़कर की. अगला हमला सीधे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर किया और डीएलएफ के साथ-साथ हरियाणा सरकार को भी...

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 21 अक्तूबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि देश में 68 फीसद से अधिक दूध खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के स्वामी अच्युतानंद तीर्थ के नेतृत्व में प्रबुद्ध नागरिकों की एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में अदालत को यह जानकारी दी। याचिका में सिंथेटिक और मिलावटी दूध व विभिन्न डेयरी उत्पादों...

लखनऊ, 18 अक्तूबर (एजेंसी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केन्रदीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के संचालन वाले डाक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कथित धांधली को लेकर दायर जनहित याचिका का आधार बतायी जा रही सामग्री तथा उससे जुड़े सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये आज सम्बन्धित समाचार चैनल को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह तथा न्यायमूर्ति सतीश चन््रद की खण्डपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की जनहित याचिका की...

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन पर मुख्यमंत्री रमन सिंह की कृपादृष्टि है. आशीष खेतान की रिपोर्ट. साल 2011 की बात है. दीवाली का मौका था. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित अखबार ‘पत्रिका’ के स्थानीय संपादक गिरिराज शर्मा के पास एक विशेष उपहार पहुंचा. राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यालय की तरफ से...