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मिलिए बगिया वाले बाबा से, जिन्होंने लगाए 3.5 लाख से ज्यादा पेड़

-डाउन टू अर्थ, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के मीगनीं गांव के रहने वाले 61 साल के माताप्रसाद तिवारी बगिया वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। दरअसल 1989 में जब उनके गांव में सूखा पड़ा तो वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरा समय वृक्षारोपड़ को देने लगे। तब गांव वालों को उनका यह प्रयास पागलपन लगता था, इसलिए...

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चीन को क्लीनचिट देने की जल्दबाजी न करें, मुंबई पॉवर ग्रिड का फेल होना भारत के लिए कड़ी चेतावनी

-द प्रिंट, केंद्रीय मंत्री राज कुमार सिंह ने पिछले साल मुंबई में व्यापक बिजली संकट उत्पन्न होने को ‘मानवीय चूक’ करार देते हुए इस आशय वाली मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि यह चीन के साइबर हमले का नतीजा था. राजकुमार सिंह की टिप्पणी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की इस स्वीकारोक्ति के विपरीत है जिसमें राज्य साइबर सेल की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा था कि यह ‘साइबर हमला’ हो...

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दिल्ली दंगा: सरकार के मदद के आश्वासनों के बाद पीड़ितों को मिला 10 फीसदी से भी कम मुआवज़ा

-द वायर, उत्तर पूर्वी दिल्ली का मौजपुर चौक इलाका पहले की ही तरह सामान्य होकर अपनी धुन में चल रहा है. सड़कें हर समय गाड़ियों से भरी रहती हैं, चारों तरफ हॉर्न का शोर सुनाई देता है और बजबजाते लंबे नाले से लगातार दुर्गंध आती रहती है. ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश से आए लोग यहां की संकरी गलियों में किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं. ऊपर से देखकर ऐसा नहीं...

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भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नीति आयोग के पास ये है ब्लूप्रिंट

-द प्रिंट, परमिट 45 दिनों के अंदर मिलने की तेज और प्रभावी प्रक्रिया, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली का कनेक्शन 15 दिनों के अंदर देना, 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण काम या निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पूरा होने की अनिवार्यता, मुकदमेबाजी घटाने और व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड टाइटलिंग लॉ पर अमल. ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें भारत को ‘ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब’ बनाने और देश में जरूरी बुनियादी...

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निजीकरण के लिए बैंक ऑफ इंडिया जैसे चार बैंकों का चयन: रिपोर्ट

-द वायर, केंद्र सरकार ने मध्यम आकार के सरकार संचालित चार बैंकों का निजीकरण करने के लिए चयन किया है. तीन सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. सरकार का यह कदम उसकी उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह सरकारी संपत्तियों को बेचकर राजस्व बढ़ाने की तैयारी कर रही है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, सरकार की भारी-भरकम हिस्सेदारी वाले इन बैंकों में सैंकड़ों-हजारों कर्मचारी काम करते हैं और बैंकिंग सेक्टर...

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