हममें से ज्यादातर लोगों के लिए भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक दुर्घटना है, जिसने 25 साल पहले से लेकर आज तक हजारों लोगों की हत्या की है और लाखों को तबाह कर दिया है। इस...

पटना। राज्य सरकार ने प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के कर्मचारियों के वेतन के लिए करीब साढ़े सोलह करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 5.22 करोड़ अग्रिम लेकर खर्च की स्वीकृति दी गयी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।...

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भूमि आवंटन के निर्णयों एवं अन्य क्रियाकलापों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश एन.एन.माथुर की अध्यक्षता में गठित आयोग के कामकाज पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार की ओर से जारी 23 जनवरी 09 के आदेश से दिए अधिकारों के तहत कोई कार्य...

अजमेर. अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों पर अत्याचार प्रकरणों के निस्तारण में ढिलाई पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पत्र के बाद राज्य सरकार चेती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी कलेक्टरों को अदालतों में विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण तेजी से कराने और जिला स्तरीय एससी-एसटी अत्याचार निवारण समिति की बैठकों का नियमित आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. सिंह ने एससी-एसटी के लोगों पर अत्याचार के प्रकरणों का निस्तारण...

नयी दिल्ली : सरकारी कामकाज में पादर्शिता और बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार सूचना अधिकार कानून 2005 में संशोधन करने जा रही है, ताकि इस कानून में निहित कुछ अनियमितताओं को दूर किया जा सके. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आज यहां आयोजित प्रशासनिक सुधार विभागों के सचिवों के सम्मेलन का उदघाटन करते हुये कहा कि इस कानून ने आम नागरिक को सशक्त बनाने तथा प्रशासन...