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कृषि क़ानून: कृषि मंत्री के न होने पर किसान संगठनों ने सरकार के साथ बैठक का बहिष्कार किया

-द वायर,  हाल में बनाए गए तीन विवादित कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने जिन किसान संगठनों को निमंत्रण दिया था, वे नाराज होकर कृषि सचिव संजय अग्रवाल के साथ हो रही बैठक छोड़कर चले गए. द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, किसानों के प्रतिनिधि जोगिंदर सिंह और जगमोहन सिंह ने कहा कि नई दिल्ली में कृषि सचिव के साथ बातचीत के लिए संगठनों के नेताओं को बुलाए जाने...

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पलवल की बधिर बेटी के नाम पत्र

25 अगस्त को हरियाणा के पलवल जिले में दस साल की बधिर बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई. उस बच्ची की मां, बहन और भाई भी सुन नहीं सकते. टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया गया. मूक-बधिर लोगों के खिलाफ अपराध और खास कर मूक-बधिर बच्चों के...

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अपना पूरा दिन कहां खर्च करते हैं भारतीय, एनएसओ ने जारी की सर्वे रिपोर्ट

-डाउन टू अर्थ, भारतीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) ने 9 अक्टूबर को टाइम यूज इन इंडिया 2019 सर्वे रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि भारतीय अपना पूरा दिन किन-किन गतिविधियों में खर्च करता है। एनएसओ ने पहली बार ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार की है। एनएसओ ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 के बीच यह सर्वे किया। इसमें 1,38,799 घरों के 4,47,250 लोगों को शामिल किया गया। इसमें परिवार में छह...

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आवरण कथाः क्या आपके व्हाट्सऐप की टैपिंग हो सकती है?

-इंडिया टूडे, टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है. अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे...

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बिहार में सोशल मीडिया की ताकत के बूते चुनावी एजेंडा सेट करने में आगे बीजेपी

-कारवां, 25 सितंबर को भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच तीन चरणों में कराए जाने की घोषणा की. इससे पहले आयोग ने कोविड-19 महामारी में चुनाव करवाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे और बिहार के लिए कुछ खास सिफारिशें की थीं. ये सिफारिशें फिजिकल प्रचार अभियान को बहुत हद तक प्रतिबंधित करती हैं. इन नियमों के बाद बिहार में राजनीतिक दल...

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