वैभव श्रीधर, भोपाल। प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा पंचों का राज्य सरकार बैठक भत्ता बढ़ाने जा रही है। ये सालाना 1200 रुपए होगा। अभी इन्हें अधिकतम छह बैठकों के लिए 600 रुपए मिलते हैं। इसका प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया है। साथ ही जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को मासिक डीजल की सीमा 300 लीटर करने पर भी सहमति बनी है। अभी...
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इस अतिवाद का मुकाबला कैसे करें- योगेन्द्र यादव
एक ही महीने में राष्ट्रपति ने दूसरी बार सहिष्णुता की याद दिलाई है। प्रधानमंत्री ने भी दादरी में अखलाक की हत्या पर अफसोस जता दिया है। और तो और, अमित शाह ने बीजेपी के बड़बोले नेताओं को फटकार लगा दी है। कई लोग सोच रहे होंगे कि अब और क्या चाहिए? मन ही मन कह रहे होंगे कि अब तो दादरी वाले इस मुद्दे को खत्म करो। टीवी चैनलों के न्यूज...
More »महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण की तैयारी
भोपाल(ब्यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य...
More »बिहार का अपना विकास मॉडल है : नीतीश कुमार
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया के परबत्ता में एक जनसभा को संबोधित किया. सीएम ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा. नतीश कुमार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 महीने तक मोदी को बिहार की याद नहीं आयी. सीएम ने...
More »ADR रिपोर्ट: चुनाव खर्च पर कौन बोल रहा है झूठ? पॉलिटिकल पार्टियां या सांसद
नई दिल्ली. देश की पॉलिटिकल पार्टियां और सांसद दोनों ही देश को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव खर्च संबंधी डिटेल को देखे तो पता चलता है कि लगभग सभी पार्टियां और उनके सांसदों ने इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी दी है। यह खुलासा बुधवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने किया है। 2014 के चुनाव में खर्च हुई राशि से यह सच्चाई सामने आई है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी,...
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