रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

नई दिल्ली। ओएनजीसी जैसी सरकारी तेल गैस उत्खनन कंपनियों से पेट्रोलियम सब्सिडी में सहायता के तौर पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) को 8,107 करोड़ रुपए, भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) को 3,830.56 करोड़ रुपए और जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्प लिमिटेड (एचपीसीएल) को 3,608.88 करोड़ रुपए मिलेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी उत्खनन कंपनियों को अप्रैल-जून की तिमाही के लिए ईंधन सब्सिडी के लिए 15,546.65 करोड़ रुपए का भुगतान करने...

पटना: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राज्य का ग्रामीण विकास विभाग केंद्र से मिली राशि खर्च ही नहीं कर पा रहा है. देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है. 50 हजार किमी सड़क इस फेज में बनेगा, लेकिन बिहार सरकार ने पहले फेज को भी पूरा नहीं किया है. ऐसे में राशि देने में केंद्र की विवशता बताते हुए उन्होंने कहा कि...

प्रिय वित्त मंत्री, यह आपकी सरकार का पहला बजट था। जनता ने भारी-भरकम जनादेश देकर आपको यह मौका दिया। पिछले शासन से अलग हटकर आपने जनता से बदलाव और बिना किसी खैरात के विकास करने का वादा किया था। वित्त मंत्री जी क्या हुआ इन वादों का? तीस सालों में पहली बार आपकी पार्टी पूरी तरह से बहुमत में आई। यह राष्ट्र बखूबी जानता है कि पिछली सरकार ने अपने शासन में...

राजनांदगांव(ब्यूरो)। गरीब तबके के लोगों को राहत देने राज्य शासन द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का राशन खैरागढ़ राजपरिवार भी खा रहा है। खैरागढ़ में भाजपा के मंडल अध्यक्ष विकेश गुप्ता के नाम से राशन कार्ड तो है ही, राजपरिवार के कई नौकरी पेशा सदस्य भी इस योजना का फर्जी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के निर्वाचन जिले में उनकी ही महत्वाकांक्षी योजना का...