जब खेती योग्य जमीनें कौड़ियों के भाव अधिगृहीत की जाने लगीं, तो वर्ष 2010 में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने ‘किसान संघर्ष समिति' के बैनर तले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीव्र विरोध किया। कई जगहों पर उग्र-हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके चलते किसान-पुलिस टकराव के दौरान कई लोगों की जानें गईं। दरअसल भूमि अधिग्रहण कानून के बल पर किसानों की जमीनें सस्ते में खरीदकर उद्योगपतियों को दी जा रही थीं, जो...

पुणे : सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों को और अधिक पेशेवर बनाने के लिए साहसी सुधारों की प्रतिबद्धता जताते हुए वित्तमंत्री अरूण जेटली ने आज बैंकरों को भरोसा दिलाया कि उन्हें 'जोखिम उठाना होगा' और सरकार उनके वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करने को तैयार है. जेटली यहां बैंकों व वित्तीय संस्थान प्रमुखों के दो दिवसीय सम्मेलन ज्ञान संगम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घटाने में...

केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून (उचित मुआवजे का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना अधिनियम, 2013) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया है. कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने संसद सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद अध्यादेश जारी किये जाने को अलोकतांत्रिक एवं संसद का अपमान बताया है, जबकि सरकार का पक्ष है कि सरकार ने संदेश देने का प्रयास किया है कि उद्योगों...

विगत सोमवार को मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के संदर्भ में जो कुछ सामने आया है, उसके तहत कुछ परियोजनाओं की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिन्हें कथित तौर पर त्वरित ढंग से पूरा किया जाना है। इस श्रेणी के तहत जो विषय शामिल किए गए हैं, उनमें औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा एवं रक्षा उत्पादन तथा ग्रामीण बुनियादी...

नयी दिल्ली : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार ने पूछा है कि वह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लागू कराने को लेकर जल्दी में क्यों है. अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने पूछा है कि सरकार को इस संशोधन को लागू करने की इतनी जल्दी क्यों है? राष्ट्रपति ने संशोधनों को बुधवार को स्वीकृत किया. मालूम हो कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रति नरमी दिखाते...