पटना देश में वास्तविक खाद्य सुरक्षा कानून बनाने, सरकारी मजदूरी में वृद्धि करने, तमाम गरीबों को बीपीएल सूची में शामिल करने को ले अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा (खेमस) आंदोलन के मूड में आ गई है। खेमस की ओर से आगामी सात जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस दिन देश के तमाम ग्रामीण मजदूर हड़ताल पर रहेंगे। इस बाबत संवाददाता सम्मेलन आयोजित...

बदायूं। ग्रामीणों को गांव में ही काम मुहैया कराने के लिए चलाई जा रही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में नये वित्तीय वर्ष के लिए 131 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। अधिकाधिक मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस साल 70 लाख मानव दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बेरोजगार ग्रामीणों को घर बैठे रोजगारों मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार यह महत्वाकांक्षी योजना चला रही है। इसके अच्छे...

देहरादून। मनरेगा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र ने राज्य को दिये जाने वाले लेबर बजट में पिछले साल की अपेक्षा महज ढाई प्रतिशत की वृद्धि की है। माना जा रहा है कि ऐसा केंद्र ने योजना पर सूबे में सुचारू काम नहीं होने के कारण किया है। इस तरह के हालात में लोगों को और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना विभाग के लिए आसान नहीं होगा। मनरेगा के अंतर्गत चालू...

पटना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)के तहत क्रियान्वित हो रही योजनाओं के संचालन में फेरबदल का फैसला सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में इस आशय के संकेत दिये गये। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक सोसायटी बनाएगी और 'मनरेगा आयुक्त' का पद सृजित करेगी। इस योजना का केंद्रीय अनुदान इसी सोसायटी के माध्यम से जिलों को वितरित किया जाएगा। इस समय सीधे जिलों को पैसा...

नई दिल्ली [घनेंद्र सिंह सरोहा]। आईपीएल, सानिया की शादी और मोदी-थरूर विवाद के बीच बीते दिनों एक खबर महंगाई पर भी आई थी। अक्सर विपक्ष कहता है कि मीडिया हमेशा बुनियादी मुद्दों को छोड़ ग्लैमरस चीजों के पीछे भागता है। तो मंहगाई पर कटौती प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष संसद में शशि थरूर और उनकी महिला मित्र सुनंदा के बीच कौन-सा बुनियादी मुद्दा ढूंढ़ रहा है। यहा विपक्ष या मीडिया की गलतिया ढूंढ़ने का इरादा...