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पहाड़ को इस तरह भी देखिए- रामचंद्र गुहा

चार युवाओं ने 25 मई, 1974 को हिमालय पर एक लंबी पदयात्रा की शुरुआत की। ये चारों उस लोकप्रिय उत्तराखंड आंदोलन के कार्यकर्ता थे, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य की स्‍थापना करना था। ये लंबे समय से उपेक्षित रहे जिले थे, जिनका सस्ते श्रम और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर दोहन तो भरपूर हुआ, मगर बदले में अपेक्षित सम्मान के लिए ये हमेशा तरसते रहे।...

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पंद्रह साल में 12 गुना बढ़ी देश के अमीरों की दौलत

वाशिंगटन। भारत के अमीरों की दौलत पिछले 15 साल में 12 गुना बढ़ी है। उनके पास कितनी संपत्ति है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस राशि से देश की गरीबी एक साल में दो बार दूर की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की मुखिया क्रिस्टीन लगार्ड ने यह बात कही है। उन्होंने भारत सहित दुनियाभर में बढ़ रही आर्थिक असमानता पर चिंता जताते...

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राज्य में 1.04 लाख शिक्षकों के पद रिक्त

कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 1.04 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि देशभर के स्कूलों में शिक्षकों के 11.87 लाख पद रिक्त हैं. मध्याह्न् भोजन योजना में स्वच्छता व सुरक्षा सुनिश्चित करने, इस योजना की निगरानी के लिए अधिकार संपन्न समिति गठित करने, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा मिशन गठित करने जैसे विषयों पर केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद व अन्य पक्ष विचार-विमर्श करेंगे. इसके मद्देनजर 10 अक्तूबर...

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भूख और गरीबी उन्मूलन होना चाहिए एजेंडा में शीर्ष पर : भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने कहा है कि 2015 के बाद का विकास एजेंडा भूख और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित होना चाहिए और इसके अलावा इसमें खाद्य सुरक्षा और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कल यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘वर्ष 2015 के बाद का विकास एजेंडे...

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स्त्रीविरोधी हिंसा की जमीन- विकास नारायण राय

जनसत्ता 12 सितंबर, 2013 : सोलह दिसंबर के दिल्ली के चर्चित बलात्कार कांड की बाबत अदालती फैसला आ गया है। इस फैसले के बरक्स स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा ज्यों की त्यों जारी है। सारे समाज को उद्वेलित करने वाले इस कांड के बाद यौनहिंसा से संबंधित कानूनों की समीक्षा की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में...

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