रायपुर, निप्र। राज्य सरकार ने प्रदेशभर के सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस के नियम सख्त कर दिए हैं। नियमों के आधार पर कोई भी सरकारी डॉक्टर किसी निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब में सेवाएं नहीं दे सकता। वह अपने खुद की क्लीनिक में जरूर बैठ सकता है। डॉक्टर्स को इन नियमों के आधार पर अपने-अपने विभाग प्रमुख को 25 फरवरी तक शपथ-पत्र देना होगा, अगर नियमों का उल्लंघन पाया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर में भूमि घोटाले की सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका पर बुधवार को यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को नोटिस जारी किया। ये मामला बादलपुर गांव में हजारों वर्गमीटर कृषि भूमि को आबादी वाली जमीन घोषित कराने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मायावती के अलावा पिता प्रभुदयाल व भाई आनंद कुमार को भी नोटिस भेजा। साथ ही राज्य सरकार व अन्य संबंधित पक्षों से...

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने सोमवार को संकेत दिया है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर तनातनी खत्म हो गई है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार और न्यायपालिका सहमति की ओर है। इस बात की संभावना का संकेत देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा कि मेमोरैंडम ऑफ प्रसीजर (MoP) इस महीने के अंत तक...

दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का नोटिफिकेशन पेरेंट्स से उनके अपनी पसंद के स्कूल मे दाखिला का अधिकारों छीन रहा था, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती...

कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस कर्णन ने रजिस्ट्रार जनरल को खत लिखकर कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के खिलाफ कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं है। इसके साथ ही जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया...