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गीता पढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा बोर्ड

लखनऊ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राजस्थान, हरियाणा व मध्य प्रदेश के स्कूलों में "गीता" पढ़ाने और "सूर्य नमस्कार" के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में और पुरातत्व विभाग के कब्जे वाली मस्जिदों में नमाज की इजाजत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। रविवार को लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का भी फैसला किया गया था कि भाजपा का शासित जिन तीन राज्यों...

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खाद्य प्राधिकरण भी शक के घेरे में

मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली। लोगों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप सिर्फ मैगी नूडल्स पर ही नहीं इसे मंजूरी देने और फिर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एजेंसी पर भी है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) पर कई और उत्पादों की मंजूरी में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप खुद इसके निदेशक रहे तीन अधिकारियों ने लगाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भेजी अपनी शिकायत में...

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जीएसटी : एक अहम सुधार में हो रही गड़बड़ी - जयराम रमेश

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा की स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। जीएसटी वास्तव में अप्रत्यक्ष कराधान की संरचना में बेहद अहम सुधार वाला कदम है और यह समेकित राष्ट्रीय आम बाजार की रचना में मदद करेगा। इससे उपभोक्ताओं को कम कीमत में सामान मिल सकते हैं। उद्योग और व्यापार के लिए निश्चित रूप से यह ज्यादा...

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पिछड़ी जाति की महिला, पति और ससुर को पंचायत में जूतों से पीटा

झांसी (उत्तर प्रदेश). पिछड़ी जाति की एक महिला को पंचायत के आदेश पर जूतों से पीटा गया। झांसी जिले के बंगरा ब्लॉक के सेकरा गांव की रहने वाली महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि वह पंचायत के फैसले के खिलाफ बोली थी। इस पर पंच नाराज हो गए और जूतों से पीटने का आदेश दे दिया। महिला के मुताबिक पंचों ने उसे खुद जूते मारे। महिला के पति और...

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भूमि बिल पर फिर आएगा अध्यादेश

केंद्र सरकार विवादास्पद भूमि अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है। राज्यसभा में अल्पमत के चलते इससे जुड़े बिल को संसद की मंजूरी दिलाने में नाकाम सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को इस मुद्दे पर बैठक की। इसमें भू-अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से लागू किए जाने की मंजूरी दी गई। विधेयक संसद की संयुक्त सचिव के पास विचाराधीन: मौजूदा अध्यादेश की अवधि 3 जून को खत्म हो रही है,...

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