जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल आदि के लिए सस्ती दर पर जमीन आबंटन पर रोक लगा दी है। ग्रामीण इलाकों में जमीनों की डीएलसी दर बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं को जमीन आंबटन में लगाई जाने वाली शर्तो की समीक्षा करने और उनका कड़ाई से पालन करवाने के लिए राजस्व विभाग के प्रमुख...

नयी दिल्लीः सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत और अधिक मदों को शामिल करने का फ़िलहाल कोई विचार नहीं है. ग्रामीण विकास मंत्री डॉ सी पी जोशी ने आज राज्यसभा में बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महात्मा गांधी नरेगा के प्रभाव के आकलन के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया गया है. जोशी ने बताया कि एक अप्रैल 2008 से देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को महात्मा गांधी नरेगा...

नई दिल्ली। पिछले वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कृषि व संबद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। वहीं इस दौरान देश में बेरोजगारी की दर 9.4 फीसदी रही। श्रम व रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा देश भर में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। इस सर्वे के मुताबिक बीते वित्त वर्ष के दौरान कुल एक हजार रोजगार प्राप्त लोगों में 455 कृषि, वानिकी और मत्स्यन...

क्या मनरेगा को जस का तस छोड़ा जा सकता है? मनरेगा के मामले में नागरिक-संगठन आखिर इतना हल्ला किस बात पर मचा रहे हैं? क्या ग्रामीण इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा की मांग कर रहे हैं? क्या यूपीए- II  वह सारा कुछ वापस लेने पर तुली है जो यूपीए- I ने चुनावों से पहले दिया था? चुनौती सामने है, मनरेगा गहरे संकट में है। अरुणा राय और ज्यां द्रेज सरीखे...

रोहतक. प्रदेश में 30 हजार से अधिक परिवार ऐसे है, जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है। सरकार ने ऐसे लोगों की सूची तैयार कर गुलाबी कार्ड बनाने का निर्णय लिया हैं ताकि उनको सस्ते दाम पर अनाज वितरित किया जाए। रोहतक में सबसे कम तथा पानीपत में सबसे अधिक परिवार बेघर की सूची में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब से केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए है...