‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम...

नई दिल्ली : इस बार गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है। कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत ने कहा है कि 2010-11 रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन 8.5 करोड़ टन तक पहुंच...

पटना. एक ओर जहां लोग एकल परिवार के तानेबाने के बीच तथा रोजगार को लेकर अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा-भाव की अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे में अब बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बिना ऑफिस के झंझटों के अपने माता-पिता की सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए सरकार अब बकायदा कर्मचारियों को दो साल में एक बार 15 दिन का अवकाश देगी। यही नहीं, अब माता-पिता की सेवा नहीं करने वाले...

भोपाल. प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है। मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के अनुसार खजुराहो समिट...