दिल्ली. अवैध निर्माण का गढ़ बन चुकी राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 64 पहुंच गई है। 80 लोग जख्मी हैं। कई लोगों को अब भी मलबे से निकाला नहीं जा सका है। सरकार ने सारा दोष एमसीडी और बिल्डर पर मढ़ कर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। घटना के करीब 12 घंटे बाद, मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित घटनास्थल पर पहुंचीं। वहां उन्होंने लोगों...
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नक्सल अभियान का होगा ऑडिट
नई दिल्ली/रायपुर.केंद्र की आर्थिक मदद से राज्यों द्वारा नक्सल हिंसा के विरोध में चलाए जा रहे ऑपरेशन का ऑडिट होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला इन अभियानों की सफलता परखने के लिए किया है। पिछले आठ साल से केंद्र सरकार राज्यों को सुरक्षा के लिए विशेष योजना के तहत फंड दे रही है। इस योजना के खर्च को जांचने के लिए सबसे पहले गृह मंत्रालय द्वारा एजेंसी का चयन किया जाना है।...
More »राजनीतिक हकीकत के छह सूत्र --- योगेन्द्र यादव
तो बिहार में क्या होगा? अगर आप छह दिन बिहार में घूम कर आयें तो दिल्ली में हर कोई इसी सवाल से आपका स्वागत करता है. सवाल के पीछे चुनावी सटोरिये की गिद्ध दृष्टि या फ़िर राजनीति के कीड़े की उत्सुकता तो होती ही है. लेकिन बिहार की बात निकलते ही कहीं एक औपनिवेशिक दर्प टपकने लगता है. आप कितना ही कह लीजिये कि राजनीतिक चेतना में बिहार अधिकांश देश से...
More »भूमि सुधार कानून लागू करवाना वाम पंथियों की प्राथमिकता : येचुरी
निज प्रतिनिधि, वीरपुर (बेगूसराय) बेगूसराय के वामपंथी प्रत्याशी मो. उस्मान के समर्थन में शुक्रवार को वीरपुर सब्जी बाजार में एक चुनावी सभा आयोजित की गई। जिसका संचालन मुखिया राम प्रवेश सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद व पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि गरीबों की आवाज एक मात्र वामपंथी विधायक ही विधानसभा तक पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दलों द्वारा दावा...
More »गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज या फिर पैसा : नीतीश
मोतिहारी,पूच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मिलने तक से इंकार करनेवाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस मुंह से हिसाब मांग रहे हैं। राज्य की जनता के विश्वास पर सूबे का विकास किया है। यदि केंद्र ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज नहीं उपलब्ध कराया तो राज्य सरकार अपने बलबूते पर उन्हें मुफ्त अनाज या उसके बदले...
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