कुरुक्षेत्र. गांव डोडाखेड़ी और गोबिंदगढ़ के प्राथमिक स्कूलों में गुरुवार सुबह मिड-डे मील खाने से 47 बच्चों की हालत बिगड़ गई। पता चलते ही प्रशासन व शिक्षा अधिकारियों के भी हाथपांव फूल गए। तुरंत डायल 102 से एंबुलेंस बुला इन बच्चों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से आठ बच्चों की हालत काफी नाजुक थी, जिसके चलते उन्हें एमरजेंसी वार्ड में रखना पड़ा। सभी बच्चों को शाम पांच...
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लवासा को पर्यावरण मंत्रालय की शर्त मंजूर नहीं
मुंबई, एजेंसी : महाराष्ट्र के पुणे जिले के निकट पहाडि़यों पर शहर आबाद कर रहा लवासा कारपोरेशन करोड़ों रुपयों की लागत वाले अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय से दो-दो हाथ करने को तैयार है। कंपनी ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में दो टूक कहा कि उसकी परियोजना पूरी तरह से वैध है और वह केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की इस बारे में किसी भी पूर्व...
More »असल संत की अंत कथा- आशीष खेतान और मनोज रावत
गंगा को लेकर संतों और खनन माफिया के बीच छिड़ी लड़ाई में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक नहीं बल्कि बार-बार और खुल्लमखुल्ला खनन माफिया का साथ दिया है. स्वामी निगमानंद की मौत के पीछे का सच सामने लाती आशीष खेतान और मनोज रावत की विशेष पड़ताल बाबा रामदेव को ध्यान खींचने की कला आती थी. स्वामी निगमानंद के पास यह हुनर नहीं था. इसलिए एक ओर रामदेव विदेशों में जमा...
More »टीसीएस के लिए सभी किसान तैयार
इंदौर। सुपर कॉरिडोर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) के कैम्पस के लिए 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का वादा मंगलवार को पूरा हो जाएगा। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों से हुई बातचीत के बाद किसानों ने अपनी-अपनी जमीन टीसीएस के लिए देने की हामी भर दी। अब प्रशासन मंगलवार को गांव में विशेष कैम्प लगाकर हाथोहाथ रजिस्ट्री करेगा। 100 एकड़ जमीन में 39 परिवार शामिल हैं लेकिन ज्यादातर संयुक्त परिवार हैं। इसलिए अधिकारियों...
More »दूसरे रास्ते से एफडीआइ लाने की तैयारी
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सीधे न सही, लेकिन सरकार ने दूसरे रास्ते से मल्टी ब्रांड रिटेल, रक्षा और विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [एफडीआइ] लाने का रास्ता निकाल लिया है। हालांकि, अभी यह विकल्प विचार-विमर्श के लिए मसौदे के रूप में ही उपलब्ध है। यदि इस पर सहमति बनती है तो सरकार इन क्षेत्रों में एफडीआइ खोलने के लिए यह रास्ता अपना सकती है। इसके तहत सरकार ऐसी कंपनियों में...
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