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सीएसई का बारहवां मीडिया फैलोशिप- आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ायी गई

    सेंटर फॉर साईंस एंड एन्वायर्न्मेंट (सीएसई) की पापिया समजदार से प्राप्त सूचना के अनुसार सीएसई के बारहवें मीडिया फैलोशिप- वाटरबॉडीज इन इंडिया: पब्लिक स्पेस, प्राइवेट डिजायन-  में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढाकर 31 मई,2011 कर दी गई है। इस सिलसिले में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित नंबर पर फोन या फैक्स करें-  फोन: 011-29955124, 29955125, फैक्स: 011-29955879' 9811906977 ईमेल:   उद्योग-धंधे, शहरीकरण, बढ़ती आबादी, आधे-अधूरे कानून-- जमीन ही नहीं जलाशयों पर भी इन सबका...

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लोकतंत्र में शॉर्टकट नहीं होता : हर्ष मंदर

वह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था, जब देशभर के मध्यवर्गीय युवा भ्रष्ट प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के लिए एकजुट हुए। हमारा देश कई विरोध प्रदर्शनों का साक्षी रहा है। कुछ हिंसक तो कुछ शांतिपूर्ण। कुछ वेतन व भूमि के लिए तो कुछ आत्मसम्मान व मानवाधिकारों के लिए। लेकिन यह आंदोलन कुछ अलग था। दशकों बाद हमने शिक्षित और संपन्न युवाओं को इतने बड़े पैमाने पर...

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बाबा रामदेव भी चले अन्ना की राह, बड़े नोटों के खिलाफ छेड़ेंगे अभियान

मैसूर/दिल्ली/मुंबई. योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अन्ना हजारे की तरह अब अभियान छेड़ने का मन बना लिया है। रामदेव के निशाने पर होंगे देश में इस्तेमाल हो रहे बड़ी राशियों के नोट। बड़े नोट बंद करवाने के लिए 1 जून से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि कालेधन के रूप में बड़े नोटों का ही प्रयोग किया जाता है। मैसूर में एक योग शिविर में बाबा रामदेव ने कहा...

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संपत्ति बतायें, तभी प्रोमोशन

नयी दिल्ली : आइएएस अधिकारियों को अब पदोन्नति के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी. केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य बना दिया है. सरकार उनकी संपत्ति को सार्वजनिक भी करेगी. इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है. राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रियों और विभागों को इस सर्कुलर का 20 अप्रैल तक पालन करने को कहा गया है. संपत्ति की घोषणा नहीं करनेवाले अधिकारियों के...

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लोकपाल कानून : अभी दूर की कौड़ी है लोकपाल कानून

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम के बाद सरकार लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन और इसे मानसून सत्र में सदन में पेश करने के लिए शनिवार को राजी हो गई। इससे सरकारी तंत्र में शीर्ष स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह तो शुरुआत है। इस बिल के कानून बनने का सफर काफी लंबा हो सकता...

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