क्या किसी देश का एचडीआर रिपोर्ट सालों से चली आ रही महंगाई और महंगाई की बढ़वार की तुलना में आमदनी की बढ़वार का जिक्र किए बगैर इस फैसले पर पहुंच सकता है कि देश में गरीबों की संख्या घटी है क्योंकि प्रतिव्यक्ति आमदनी के बढ़ने से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी है और वे भोजन,सेहत,शिक्षा सहित रोजमर्रा की बाकी जरुरतों पर पहले की तुलना में ज्यादा खर्च कर रहे हैं ? एक ऐसे वक्त में जब...

द इकोनॉमिस्ट ने भारत पर एक कवर स्टोरी की है। इसी अंक में ‘बिजनेस इन इंडिया’ पर पूरे 34 पृष्ठ की एक विशेष रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भारत के संबंध में कहती है कि, ‘यह एक उभरती हुई महाशक्ति है, जिसके समाज में जोश है, जिसकी फर्मो के चेहरे पर खून की लाली है और जो विश्व मंच पर चढ़ रही हैं।’ यह वास्तव में विश्व पूंजीवाद की इस इच्छा...

मुंबई. अल्पसंख्यक बहुल शहरी क्षेत्रों की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़, 33 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसमें गड़चिरोली, देसाईगंज और बुलढाणा की जलगांव जामोद नगरपालिका शामिल हैं। यह जानकारी मंगलवार को अल्पसंख्यक विकास विभाग के मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने दी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं पर यह निधि खर्च की जाएगी। बिजली, पानी, शौचालय, सड़क, गटर, पावर ब्लाक, बहुउद्देशीय सभागृह (शादीखाना) और...

- आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत व प्रखंड कार्यालयों पर मिलेगी सुविधा - मनरेगा, जविप्र सहित अन्य योजनाओं के संबंध में कर सकेंगे शिकायत - बक्से की चाबी होगी एसडीओ व बीडीओ के हाथों में - तिरहुत व सारण प्रमंडल की पंचायतों में 30 नवम्बर तक लग जाएंगी पेटियां - आयुक्त ने दोनों प्रमंडल के डीडीसी व पीओ के साथ की बैठक मुजफ्फरपुर, कासं : लोगों को अब योजनाओं से संबंधित शिकायतों, उसमें किसी प्रकार की...

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता : राज्य के लोगों को जंगल के बारे में जागरूक कराने के लिए कई कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए ओड़िशा परिवेश कांग्रेस के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि इस जन-जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक साल की योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षा अनुष्ठानों, स्वेच्छासेवी अनुष्ठानों, शिल्प संस्थानों, सरकारी कर्मचारियों तथा जन-साधारणों को जागरूकता कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। चित्रांकन,...