जागरण ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार गेहूं की बम्पर पैदावार को देखते हुए गरीबों को पीडीएस के तहत दिया जाने वाला गेहूं चार माह एडवांस देगी। सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री गौरीशकर बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के निर्देश सभी मैदानी अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने के लिए...
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मुआवजे की आग में जल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दो किसानों सहित चार की मौत- विजय उपाध्याय
लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ फूटा किसानों का आक्रोश ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर अलीगढ़, मथुरा और आगरा तक पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में मरने वालों की संख्या चार हो गई है। उधर किसानों से सहानुभूति जताने भट्टा परसौल गांव जा रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन गडकरी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह को पुलिस ने...
More »बोनस के चक्कर में दूसरे राज्यों का गेहूं बिक रहा मप्र में
जागरण ब्यूरो, भोपाल/ग्वालियर। बोनस की राशि लेने के चक्कर में सीमावर्ती राज्यों के व्यापारी भी अपना गेहूं मध्यप्रदेश की मंडियों में खपा रहे हैं। यह खेल मंडी और खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ से किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पीडीएस का गेहूं भी इन मंडियों में बेचे जाने के मामले सामने आए हैं। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर सौ रुपये का...
More »खराब हो सकता है 33 करोड़ का धान
जगदलपुर/रायपुर.आंधी, ओले और बारिश की वजह से बस्तर के खरीदी केंद्रों में 33 करोड़ 10 लाख रुपए का धान खराब होने की आशंका है। बकावंड-जगदलपुर में स्थिति ज्यादा गंभीर है। यहां पिछले साल 37 लाख का धान खराब हो गया था। अंधड़ के साथ हुई तेज बारिश से जिले के धान संग्रहण केंद्रों में स्थिति गंभीर हो चली है। केंद्रों में पड़ा लाखों क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया है। हालांकि सभी...
More »अन्ना की मुहिम के खिलाफ अर्जी, हजारे ने सोनिया से मांगा जवाब
नई दिल्ली. लोकपाल बिल पर ड्राफ्टिंग कमिटी की पहली बैठक से पहले उठे सीडी विवाद पर अन्ना हजारे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया पर पानी फेरने की कोशिश हो रही है। उधर, पिछले दिनों लोकपाल बिल को लेकर सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर...
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