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एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केन्द्र मप्र में स्थापित होगा

भोपाल। विश्व के ख्यात अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (इकार्डा) द्वारा दलहनी फसलों के शोध और तकनीकी प्रसारण का एशिया का सबसे बड़ा केन्द्र मध्यप्रदेश में स्थापित किया जायेगा। संस्थान ने केन्द्र हेतु चीन के स्थान पर भारत को चयनित किया है। प्रदेश शासन ने इस उपयोगी संस्थान के लिये सीहोर जिले के अमलाहा में 71 हेक्टयर भूमि उपलब्ध करवायी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से इकार्डा लेबनान के महानिदेशक...

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विलुप्ति की कगार पर खड़ी 250 बोली व भाषाओं में छत्‍तीसगढ़ी

बिलासपुर (निप्र)। सेंटर फॉर रिजर्वेशन ऑफ इनडेंजर लैंगवेज के संबंध में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने एक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें भारत की ढाई सौ भाषाएं व बोलियां की विलुप्ति का खतरा बताया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ी भी शामिल है। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूजीसी को इन भाषाओं व बोलियों के संरक्षण करने के लिए कहा है। पिछले दिनों दिल्ली में इस मामले...

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किशोर न्याय की हो संवेदनशील परख - प्रमोद भार्गव

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट संशोधन विधेयक के जरिए अब किशोर अपराधियों की वयस्क होने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 कर दी गई है। यानी अब उन पर जघन्य अपराधों के मामले में वयस्क अपराधियों की तरह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। लेकिन मुकदमा चलाने का अंतिम फैसला किशोर न्याय मंडल ही (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) लेगा। हालांकि इसके...

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खाने-पीने की चीजों की महंगाई कम करने में विफल रही सरकार

नई दिल्ली। आलू और टमाटर जैसी सब्जियों के साथ-साथ खाने-पीने की लगभग तमाम चीजों के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी है। इनकी कीमतें कम करने के लिए निर्यात पर अंकुश लगाने और जमाखोरी पर लागम कसने जैसे उपाय किए गए, लेकिन अब तक उनका असर नहीं नजर आया। जून की शुरुआत से लेकर अब तक टामाटर के भाव चार गुना से ज्यादा बढ़ गए। आलू की कीमत भी डेढ़ गुनी से...

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नीतीश का केंद्र पर हमला, खाद्य सुरक्षा का खर्च उठाये केंद्र

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने को लेकर एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है. नीतीश ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज से लदी गाड़ियों के जिीपीएस से निगरानी करने, डोर स्टेप डिलेवरी के लिए 200 करोड़ रुपये के खर्च आदि पैसों की व्यवस्था केंद रसरकार को करनी चाहिये. एएन सिन्हा इंस्टीच्यूट सभागार...

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