प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधार के मोर्चे पर एक और साहसिक फैसला लिया है। विपक्ष के विरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी करने और कोयला क्षेत्र के लिए फिर से अध्यादेश लाने के फैसले के कुछ ही दिन बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को...

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कोलेजियम सिस्टम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 को अपनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नई प्रणाली के लिए अब तक 15 राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति इसके तहत होने लगेगी। अगस्त महीने में यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका...

महिलाओं के खिलाफ अपराध खासकर यौन शोषण जैसे मामले पूरे देश से सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से गुजरात से जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सभी राज्यों से ज्यादा गुजरात में लड़कियों का यौन शोषण होता है। 'सेव द चिल्ड्रेन' नाम के एनजीओ की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया...

नई दि‍ल्ली। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्‍या 10 करोड़ से पार हो गई हैं। 10 करोड़ खातों खोलने के लिए 26 जनवरी का डेडलाइन तय की गई थी, जबकि 26 दिसंबर को ही प्राप्‍त कर लिया गया। यह जानकारी वित्तीय सेवा विभाग के डेटा से मिली है। जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों में 77.78 अरब रुपए जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने...

नई दि‍ल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्‍टर और इंश्‍योरेंस सेक्‍टर के रि‍फॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्‍य खनन की नीलामी का रास्‍ता साफ करने के लि‍ए भी अध्‍यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि‍ सरकार माइंस एंड मि‍नरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्‍ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...