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अब मवेशियों के लिए आधार कार्ड जैसी योजना

बिहारशरीफ : दुग्ध उत्पादन को-ऑपरिटव सोसाइटी से जुड़े किसानों की समस्या शीघ्र दूर होनेवाली है. साथ ही उनके दुधारू पशुओं का यूनिक डाटा कार्ड भी बनेगा, जिसमें उनके दुधारू पशुओं का पूरा बायोडाटा रहेगा. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े किसानों की समस्याओं के निराकरण को लेकर यह पहल शुरू की गयी है. यह पहल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली ने शुरू की है. अगले माह से देश...

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झारखंड- राज्य के 10 जिलों में महिला कॉलेज नहीं

रांची: राज्य की बेटी कम संसाधन में बेहतर पढ़ाई कर रही है. छात्रओं को अगर बेहतर संसाधन मिले, तो वे और भी बेहतर कर सकती हैं. राज्य गठन के 15 वर्ष बाद भी राज्य के सभी जिलों में सरकारी महिला कॉलेज नहीं खोला जा सका है. मैट्रिक के बाद इंटर की पढ़ाई के लिए राज्य के दस जिलों में एक भी महिला कॉलेज नहीं है. छात्रओं को मैट्रिक के बाद...

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शौचालय नहीं बना तो दे दिया तलाक

महनार: घर में शौचालय बनाने की गुजारिश जब नहीं सुनी गयी, तो सुनीता ने सोमवार को अंतत: अपने पति धीरज कुमार से तलाक ले ली. दोनों बगैर किसी हील-हुज्जत के कानूनी रूप से अलग हो गये. दोनों के रिश्तेदारों व पारिवारिक मित्रों ने भले ही शौचालय बनाने में उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन तलाक की कार्रवाई में गवाह के रूप में जरूर मौजूद रहे. जंदाहा के डीह बुचौली गांव निवासी...

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बाधाओं के बावजूद महिलाओं का संघर्ष- ऋतु सारस्वत

देश की हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ का यह वक्तव्य हालांकि वर्ष 1978 में घटे एक वाकये का है, परंतु क्या तब से लेकर इस तस्वीर में कोई बदलाव आया है? फोर्ब्स पत्रिका की शीर्ष प्रभावशाली महिलाओं की सूची में चंद भारतीय महिलाओं के चमकते चेहरे बेशक हां में इसका जवाब देने का संकेत करते हैं, लेकिन क्या उंगलियों पर गिनी जाने वाली इन महिलाओं की...

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सफाई कामगारों के लिए भी खुला योजनाओं का पिटारा

बिलासपुर (निप्र)। श्रमिकों की तर्ज पर अब सफाई कामगारों के लिए भी सरकार ने अलग से योजना बनाई है। इसके लिए कलेक्टर को जिले के लिए 34 लाख रुपए का आवंटन भी कर दिया गया है। इन योजनाओं का संचालन नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। फंड भी अलग से होगा। नगर निगम सहित जिले के नगरीय निकायों में नियमित सफाई कर्मचारियों की स्थिति तो कमोबेश अच्छी है।...

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