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खदानों में अवैध उत्खनन से 100 करोड़ का घोटाला

मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। चूना पत्थर और फर्शी पत्थर का अवैध खनन करके खनन माफिया ने 100 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। खनन माफिया ने बंद खदानों में खुलेआम खनन किया। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार अकेले गरियाबंद जिले के बासिन में बंद खदानों से चूना पत्थर और फर्शी पत्थर निकाला गया, जिसमें रायल्टी जमा नहीं की गई। इससे खनिज विभाग को 100 करोड़ से अधिक के...

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मध्‍यप्रदेश में कोयले की लाइजनिंग फीस में करोड़ाें का खेल

हर्ष पचौरी, भोपाल । मध्‍यप्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों तक कोयले की सप्लाई करने वाली नागपुर की प्राइवेट फर्म नायर एंड संस पर एमपी पावर जनरेशन कंपनी की मेहरबानी फिर सामने आई है। पिछले पांच साल से कंपनी नागपुर की प्राइवेट फर्म को छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों से सप्लाई की निगरानी के एवज में जो रकम अदा कर रही है, वो सामान्य दर से दो गुना से भी अधिक साबित...

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50 साल से पेंडिंग है माइंस लीज रिन्युअल

जमशेदपुर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976 से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित हो रहे हैं. इनमें आयरन...

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झारखंड: सरायकेला में मिला यूरेनियम का नया भंडार

जमशेदपुर : देश को परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसील) ने सरायकेला में यूरेनियम के नये भंडार का पता लगाया है. यूसील ने उत्खनन के लिए सरायकेला-खरसावां के खनन कार्यालय के जरिये राज्य सरकार से अनुमति मांगी है. यूसील के अनुसार, सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड के माहुलडीह इलाके में यूरेनियम का भंडार है. इस इलाके में उत्खनन किया जाना है. यहां...

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मजदूर नहीं ले पा रहे हैं योजनाओं का लाभ

झारखंड और बिहार में बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, जो पीढ़ीयों से इस पेशे में लगे हैं. इन मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण निधि बनायी गयी है. इस निधि से इन मजदूरों को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जानी हैं.  इसके लिए बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 भी है और केंद्र सरकार की कई योजनाएं भी, लेकिन बिहार और झारखंड के सभी बीड़ी मजदूरों को इनका...

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