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पलायन (माइग्रेशन)

खास बात • किसी प्रांत से उसी प्रांत में और किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पलायन करने वालों की संख्या पिछले एक दशक में ९ करोड़ ८० लाख तक जा पहुंची है। इसमें ६ करोड़ १० लाख लोगों ने ग्रामीण से ग्रामीण इलाकों में और ३ करोड़ ६० लाख लोगों ने गावों से शहरों की ओर पलायन किया। # • पिछले एक दशक को आधार मानकर अगर इस बात की गणना करें कि किसी वासस्थान को छोड़कर कितने लोग दूसरी जगह रहने...

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नीतिगत पहल

  [inside]वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के  लक्ष्य के अनुरूप कृषि मंत्रालय की पहल तथा नीतियां[/inside]:   http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=72587    वर्ष 2016 में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने उसका अध्‍ययन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इस कार्य को  तेज करने का काम प्रारम्‍भ किया जो निम्‍नवत है -      (क)  Model Agricultural Land Leasing Act, 2016 राज्‍यों को जारी...

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आपदा और राहत

 खास बात • देश में ६० फीसदी भूभाग अलग-अलग तीव्रता के भूकंप की आशंका वाला क्षेत्र है। तकरीबन ४ करोड़ हेक्टेयर भूभाग बाढ़ की आशंका  वाला क्षेत्र है, ८ फीसदी भूभाग चक्रवात और ६८ फीसदी भूभाग सूखे की आशंका वाला क्षेत्र है।* • प्राकृतिक आपदा के कारण १९९०-२००० के दशक में प्रति साल औसतन ४३४४ लोगों ने जान गंवायी और ३ करोड़ लोग किसी ना किसी तरह प्रभावित हुए।* • अक्तूबर १९९९ का उड़ीसा...

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वनाधिकार

साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है।  यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस...

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यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम

[inside] पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें [/inside]  बजट के बारे में सामान्य जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक कीजिये। 2024-25 के बजट भाषण के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये। संसद की पूरी कार्यवाही देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये। बजट से जुड़ी भारत सरकार की वेबसाइट को हिंदी में देखने के लिए यहाँ और अँगरेजी में देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये।   01 फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री...

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