नई दिल्ली. कोयला आवंटन के मुद्दे पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि सरकार अवैध आवंटन और आवंटन की शर्ते तोड़ने वाले लाभार्थियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी।  सभी 194 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करवाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोयला सचिव को नोटिस जारी कर 6 सवालों के जवान मांगे...

नई दिल्ली.  यूपी की मुलायम सरकार द्वारा 2005 में समाजवादी पार्टी के नेताओं और नौकरशाहों को किया गया भू-आवंटन रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता वाली बेंच ने पेशे से वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। बेंच को राज्य सरकार ने बताया था कि मुलायम सरकार द्वारा आवंटित जमीन के लाभान्वितों में चतुर्वेदी भी...

नयी दिल्ली, नौ अगस्त, (एजेंसी) उच्चतम न्यायालय ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन की फैक्ट्री के आसपास फैले विषाक्त कचरे को हटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए आज केन्द्र और मध्य प्रदेश सरकार को छह महीने के भीतर इसका निष्पादन करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, ‘‘यह निर्विवाद है कि फैक्ट्री के आसपास अभी भी बड़ी मात्रा में...

सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के कथित गैर कानूनी चिकित्सकीय परीक्षण को लेकर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनुष्यों को गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. जस्टीस आरएम लोधा की बेंच ने केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार की इस बात को लेकर खिंचाई की कि उन्होंने उन जनहित याचिकाओं पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी हैं जिसमें ये आरोप लगाया है कि बड़े स्तर पर...

नई दिल्ली [जासं]। किसी परेशानी के चलते आत्महत्या का प्रयास करने वालों को जल्द ही कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी में लाने वाली भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] की धारा 309 को हटाने पर विचार कर रही है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को एक साल की साधारण कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व...