नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार कानून में संशोधन करते हुए जानकारी मांगने वालों को और सहूलियतें दी हैं। हाईकोर्ट से आरटीआई से संबंधित कार्य सुबह 11 से शाम 4 बजे होंगे। तात्कालिकता की स्थिति में भी इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यही नहीं, पहले हाईकोर्ट द्वारा आरटीआई के लिए वसूली जाने वाली 500 रुपये की रकम घटाकर सिर्फ 50 रुपये कर दी गई...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : भ्रष्ट मुलाजिमों पर दिल्ली उच्च न्यायालय का नजला गिर गया है। जस्टिस शिव नारायण धींगड़ा ने कहा है कि देश अगर किसी क्षेत्र में तरक्की कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। ज्यादातर सरकारी विभाग भ्रष्ट मुलाजिमों से भरे पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब जनता की बेहतरी के लिए आए सरकारी धन को चट करते हुए अपनी जेबें भरते हैं। डीडीए हो, दिल्ली पुलिस...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : एक गोत्र में शादी पर रोक लगाने की याचिका दायर करने आए याची को हाईकोर्ट ने उलटे पांव वापस भेज दिया। याचिका में कोई तथ्य न पाकर जस्टिस शिव नारायण धींगड़ा और जस्टिस एके पाठक की अवकाशकालीन बेंच ने चेतावनी दी कि, अगर याचिका वापस न ली तो अदालत का समय बर्बाद करने के लिए याची पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इतना सुनते ही याची...

नई दिल्ली. समान गोत्र में विवाह पर बैन करने और हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग की एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झटका देते हुए इस याचिका को वापस लेने की आज्ञा दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस. एन. ढींगरा और जज ए. के. पाठक की अवकाश पीठ ने कहा कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के आरोप में चायिकाकर्ता पर जुर्माना...

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। देश में न्यायिक सुधार लागू हो रहे हैं या नहीं, अगर इसका जवाब जानना है तो उन लोगों से पूछिए, जिन्हें सजा से ज्यादा कैद भुगतने के लंबे अरसे बाद रिहाई नसीब हुई है। पिछले तीन महीनों में देश की विभिन्न जेलों में बंद करीब सवा लाख विचाराधीन कैदी रिहा किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 29 हजार लोग उत्तर प्रदेश में रिहा हुए हैं। न्यायिक...