-सत्याग्रह, बलात्कार जैसी घटना पर पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया उस समाज से अलग नहीं होती जिसे वह प्रशासित करता है. और ऐसे मामलों में किसी समाज की प्रतिक्रिया को समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि वह अपनी बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है. हाथरस मेरा अपना गृह ज़िला है. अपने दो दशकों के निजी अनुभव से मैं कह सकती हूं कि इस क्षेत्र में लड़की...

-द प्रिंट, माओवाद का केंद्र बन चुके बस्तर क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक लोगों का कहना है कि यह एक राजनैतिक समस्या है जिसका समाधान भी सियासी गलियारे से ही निकलेगा. लोगों का कहना है कि नक्सली समस्या के अंत के लिए पुलिस, नक्सली और जनता को एक साथ आना पड़ेगा. पिछले डेढ़ महीने के दौरान हिंदी के अलावा स्थानीय गोंडी और हल्बी भाषा में किये गए एक ई जनमत सर्वेक्षण...

-कारवां, केंद्र सरकार द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानून पारित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से शिरोमणि अकाली दल बाहर हो गई है. अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 26 सितंबर को घोषणा की कि वह पंजाब और सिख मामलों में बीजेपी द्वारा निरंतर दिखाई जा रही संवेदनहीनता के चलते गठबंधन तोड़ रहे हैं. बादल ने एनडीए के कामकाज के तरीके पर भी सवाल उठाए और क्षेत्रीय साझेदारों को...

लल्लनटॉप, 1 अक्टूबर से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बदलाव हो गए हैं. बाज़ार में बिकने वाली खुली मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट लिखना अब जरूरी होगा. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिलेंगे. हेल्थ इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल सहित कई नियम भी बदल रहे हैं. इनका सीधा असर हम सभी पर पड़ने वाला है. आइए कुछ ख़ास बदलावों पर डालते हैं...

-बीबीसी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों वाली संवैधानिक खंडपीठ ने नवम्बर माह में अपने फ़ैसले में साफ़ तौर पर कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक "ग़ैर क़ानूनी" कृत्य था. सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ का नेतृत्व ख़ुद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे. लेकिन क्या कारण रहा कि सीबीआई की विशेष अदालत को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अभियुक्त बनाए गए लोगों क ख़िलाफ़ साक्ष्य नहीं नज़र आए और सभी...