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मप्र के 90% सरकारी स्कूल बंद होंगे

मनोज तिवारी/भोपाल। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी दूर करने के नाम पर शिक्षा विभाग 90 फीसदी स्कूल बंद कर व्यवस्था सुधारने की योजना पर काम कर रहा है। योजना के मुताबिक प्रदेश के एक लाख बीस हजार सरकारी स्कूलों में से एक लाख 8 हजार स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इन बंद होने वाले स्कूलों के शिक्षकों और विकास मद की राशि से बाकी बचे 12...

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मध्यप्रदेश-- पानी, बिजली और सीवेज का पैसा दिए बिना वैध होंगी कॉलोनियां

भोपाल। सालों से अपनी कॉलोनियों को वैध कराने की कोशिश में लगे लोगों को अब विकास राशि का महज 20 प्रतिशत ही चुकाना होगा। इस राशि में भी वे विधायक या सांसद निधि से सहयोग लिया जा सकता है । यही नहीं, अब विकास राशिकी लिस्ट में से पानी सप्लाई,बिजली और सीवेज को बाहर कर दिया गया है। इससे 150 रुपए प्रतिवर्ग फीट की विकास राशि महज 60 रुपए ही...

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चिकित्सा शिक्षा, सुविधाओं के विस्तार पर किए जाएंगे 2100 करोड़ रुपये खर्च

भोपाल। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और सुविधाओं के विस्तार पर सरकार करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएं मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इनमें रतलाम में 259 करोड़ 45 लाख, विदिशा में 265 करोड़ 31 लाख, शहडोल में 224 करोड़ 31...

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जिनके घर शौचालय, उन्हीं किसानों का गेहूं खरीदेगी सरकार

श्योपुर (मध्यप्रदेश)। जिन किसानों के घरों में शौचालय नहीं और जो खुले में शौच करने जाते हैं, ऐसे किसानों से सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी। समर्थन मूल्य पर मध्यप्रदेश सरकार उन्हीं किसानों का गेहूं खरीदेगी जिनके घर में शौचालय होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन करवाते समय ही किसान को घर में शौचालय होने का प्रमाणीकरण देना होगा, तभी उसका पंजीयन होगा। यह पूरी कवायद हर घर में शौचालय...

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बजट सत्र से पहले सरकार कुपोषण पर लाएगी श्वेत पत्र

भोपाल। ब्यूरो। सरकार के ऐलान के चार महीने बाद इस हफ्ते कुपोषण पर बनी हाईपॉवर कमेटी श्वेत पत्र के लिए बैठक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विधानसभा के बजट सत्र के पहले कुपोषण पर श्वेत पत्र लाएगी। श्योपुर में कुपोषण से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद सितंबर में सरकार ने पोषण आहार व्यवस्था को दुस्र्स्त करने और कुपोषण पर श्वेत पत्र लाने के लिए कमेटी...

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