‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के...

पटना। बिहार के विधायक अब अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की अद्यतन जानकारी रख सकेंगे। मनरेगा में सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी राज्य ग्रामीण विकास विभाग विधायक को रिपोर्ट कार्ड के जरिये अवगत करायेगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को बताया कि विधायकों को मनरेगा की प्रगति रिपोर्ट और स्वीकृत योजनाओं की सीडी पंचायतवार उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे...

भोपाल. राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है। भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी...