भोपाल.क्या वन संरक्षण की तरह ही कृषि संरक्षण कानून भी बनना चाहिए? किसानों के हित से जुड़े इस मसले पर भी शिवराज सिंह कैबिनेट में एकराय नहीं है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आमने सामने आ गए हैं। सरकार ने 2009 में अफसरों के साथ किए मंथन कार्यक्रम और इस साल विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि भूमि का गैर कृषि कामों में...

भोपाल. मप्र राज्य कृषक आयोग ने प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए जैविक कृषि को बढ़ावा देने की अनुशंसा की है। साथ ही कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए उसे सीधे बाजार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत भी जताई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि खेती की मुख्य समस्या...

1.लूट की आंधी-तूफ़ान की तरह आ रही खबरों ने सरकारी अनाज के गोदामों के बाहर सड़ने की खबरों से लोगों का ध्यान हटा दिया. 2.गैरजिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करनेवाले कृषि मंत्री अब कह रहे हैं कि ज्यादा अनाज सड़ा ही नहीं. 3.जिस मात्रा को वे तुच्छ बता रहे हैं वह कुल भंडारित अनाज का कम से कम 15 प्रतिशत तो है ही. न्याय का सामान्य-सा नियम है कि एक अपराध को...

भोपाल. शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और 100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट...

भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है। अब उद्योगपति पांच लाख रुपए एकड़ से कम में किसानों से जमीन नहीं खरीद सकेंगे। सरकार इसके लिए नियम बनाने जा रही है। मुख्य सचिव अवनि वैश्य की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक मे उक्त निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए कैबिनेट की अगली बैठक में भेजा जाएगा। जानकारी...