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राज्य सरकार और निजी क्षेत्र में 80 फीसदी मिले आरक्षण : लालू

पटना : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने 10, सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर आयाेेजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य के लोगों को राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की नौकरी में 80 प्रतिशत आरक्षण मिले. आंध्रप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में यह प्रावधान पहले से लागू है. ऐसा नहीं होने से बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी नहीं मिलती है और बाहर जाने पर...

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यूपी में बुनकरों को हर महीने 500 रुपये समाजवादी पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावों से पहले 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें हर महीने 500 रुपये समाजवादी पेंशन देने का फैसला किया है। परिवार में एक सदस्य को 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने के बाद पेंशन सीधे उसके खाते में दी जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।...

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पीएम के साथ मीटिंग में कई सीएम ने दिखाई नाराजगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (16 जुलाई) को अंतर-राज्यीय परिषद की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से मुलाकात की। इस मुलाकात में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने राज्यपाल और उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं था कि बीजेपी की ‘बुराई' उसके विपक्षियों ने ही की। बल्कि उसके गठबंधन वाले लोग भी उसके खिलाफ...

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पूरा गांव ही बिक गया और किसी को पता भी न चला!

बिहार। भू माफियाओं के आतंक में जो हो सो कम। बिहार से बेहद चौंकाने वाली खबर है कि यहां भू मा‍फियाओं ने एक दो संपत्ति नहीं बल्कि पूरा एक गांव ही बेच डाला और किसी को कानों कान भनक तक ना लगी। यह गोरखधंधा पश्चिम चंपारण बेतिया के धोखराहा गांव का है जहां के इस वाकये को सुनने के बाद अवाम अवाक हैं। ज़ाहिर है नौकरशाही की मिलीभगत के बिना...

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हरियाणा: सीएम खट्टर ने IAS बनाने के लिए भेजा अपने पीएस की पत्नी और मंत्री की बेटी का नाम

हरियाणा के सीनियर ब्यूरोक्रेट की पत्नी और स्टेट कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम उन पांच नामों में शामिल है, जो राज्य सरकार ने यूपीएससी को आईएएस के एक पद पर सलेक्शन के लिए भेजा है। इस लिस्ट को मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। हालांकि, इस पर फैसला यूपीएससी को ही करना है। यह वह पद है जिस पर राज्य सरकार की सिफारिश पर नॉन स्टेट सिविल...

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