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प्रदेश की नई खान नीति जारी

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में अब खान मंत्री किसी भी तरह के खनन पट्टे आवंटित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही अप्रधान खनिजों के पट्टे आवंटन में नीलामी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें बेरोजगार युवाओं, सेना शहीदों के आश्रितों, एससी, एसटी को आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में अप्रधान खनिजों के पट्टों की...

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भ्रूण जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की खैर नहीं

शिमला। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे क्लीनिकों में होने वाली हर डिलीवरी पर स्वास्थ्य विभाग की नजर रहेगी। विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी के आदेश दिए हैं। भ्रूण हत्या के मामलों में कमी लाने और अवैध तरीके से चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग विशेष अभियान छेड़ेगा। हर क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर का रिकॉर्ड विभाग समय-समय पर अपडेट...

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राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने की आरटीआई के कुछ नियमों को हटाने की सिफारिश

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने आरटीआई में सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नियमों को हटाने की सिफारिश की है। इस परिषद की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही है। इसमें कहा गया है कि ये नियम इस अधिकार में कानूनन गलत है इसके गलत प्रभाव हो सकते हैं, कुछ लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं या जानकारी चाह रहे लोगों की हत्या की जा सकती है।   सरकार ने जो नियम प्रस्तावित किये हैं उनमें एक...

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जज के खिलाफ जन अदालत की धमकी

रायपुर/नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्वरंजन ने साफ किया कि डॉ. बिनायक सेन के मसले पर सिविल सोसाइटी के लगातार दबाव के बाद भी उनकी जमानत अर्जी का पुलिस विरोध करेगी। नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक में विश्वरंजन ने दैनिक भास्कर से कहा, ‘आप देखिए नक्सलियों के तेवर, ओड़ीसा-छत्तीसगढ़ की सीमा पर उन्होंेने बुधवार को पोस्टर चस्पा कर सेन के पक्ष में फैसला न देने पर न्यायाधीशों के...

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किसान संघ की मांगों पर सक्रिय हुई सरकार

भोपाल। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संस्था भारतीय किसान संघ के तेवरों को देखते हुए भाजपा सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सक्रिय हो गई है। सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के मामलों के निराकरण के लिए व्यापक निर्देश जारी कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि लगभग एक माह पूर्व भारतीय किसान संघ ने भोपाल की सड़कों पर कब्जा जमाकर सरकार की नींद उड़ा...

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