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'तो गाँव की हर औरत लखपति होती..'

जॉर्ज मोनबाएट ने कहा है कि अगर धन कठिन परिश्रम और व्यवहार कुशलता का परिणाम होता तो अफ्रीका की प्रत्येक महिला लखपति होती. भारत की अर्थव्यवस्था में गांवों की अहम भूमिका है और गांवों की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज़्यादा है. यानी ग्रामीण महिलाएं भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता. न ही समाज का और न ही सरकार का. उनकी...

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1500 गांवों को मिलेगा पानी

इंदौर। प्रदेश की जीवनरेखा नर्मदा अब गंभीर नदी में प्रवाहमान होकर मालवा के पठार को तर करेगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का जमीनी काम चार माह बाद शुरू होगा। इसके लिए सरकार ने दो दिन पहले 2157 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। नर्मदा-गंभीर मिलन से इंदौर को भी फायदा होगा। इससे यशवंत सागर तालाब सालभर लबालब रहेगा। बड़वाह की मुख्य नहर से नर्मदा जल गंभीर नदी के उद्गम स्थल अंबाचंदन...

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बीस साल में 10,000 अरब डॉलर की हो सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था: रिपोर्ट

नयी दिल्ली: पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कारपोरेट क्षेत्र के सतत प्रयासों एवं सरकार की रचनात्मक भूमिका के बल पर भारत 9 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता रखता है और 2034 तक यह 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक बड़े बदलाव के मुहाने पर है. यदि कारपोरेट क्षेत्र सतत प्रयास करे और सरकार एक जबरदस्त उद्यमशीलता...

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मेनका गांधी ने दिलाया भरोसा, 1600 आंगनबाड़ी के लिए बनेंगे नये भवन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की 1600 भवन विहीन आंगनबाड़ियों में भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशिला साहू को इस संबंध में शीघ्र स्वीकृति देने का भरोसा दिलाया है। श्रीमती साहू ने सोमवार को नई दिल्ली के शास्त्री भवन में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती गांधी से मुलाकात कर राज्य के महिला एवं बाल विकास...

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अधर में महिला आरक्षण- संजीव चंदन

अचानक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इस बार शीत-सत्र में भी भाजपा सरकार महिला आरक्षण विधेयक संसद मे पेश नहीं करने जा रही। राज्यसभा में 2010 में ही इसे पास कर लोकसभा के लिए भेज दिया गया था। तब राज्यसभा में विधेयक के पारित होने को इसकी ताकत माना गया था कि अब यह विधेयक जीवित रहेगा। संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्यसभा में अगर पेश किए जाने के बाद...

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