पटना। यह अजीब है कि बिहार में 1200 करोड़ से ज्यादा के हुए चावल घोटाले पर एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं? 900 करोड़ के पशुपालन घोटाले पर लालू प्रसाद की सरकार को जाना पड़ा था। सूचना के अधिकार के तहत मुहैया कागजातों के आधार पर यह बात स्थापित हो गयी है कि करोड़ों के चावल मिल मालिक, अधिकारी और लुटेरे चुग गये। भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस...
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उत्पादक मंडियों में दाम बढऩे से गेहूं का निर्यात थमा
मंडियों में 1500 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर निकल गया है गेहूं का भाव निर्यात में दिक्कत बंदरगाह पहुंच गेहूं की लागत हो गई 1750 रुपये प्रति क्विंटल तक पहले बंदरगाह पहुंच गेहूं की लागत थी 1680 रुपये प्रति क्विंटल मौजूदा भाव पर निर्यातकों को गेहूं की खेप भेजने में घाटा प्राइवेट निर्यातकों को 304-305 डॉलर प्रति टन का भाव मिल रहा प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी से प्राइवेट...
More »अमेठी में पांच हजार में बिक रहा है बीपीएल कार्ड
स्वामीनाथ शुक्ल, अमेठी। नए राशन कार्डों के सत्यापन में बीपीएल और अन्त्योदय के पात्र लाभार्थियों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है। हेरा-फेरी के इस खेल में बांग्लादेशी बी भारत की नागरिकता ले रहे हैं। यहां पांच हजार रुपए में बीपीएल और दस हजार में अन्त्योदय राशन योजना का कार्ड मिल जा रहा है। बीपीएल सूची में नाम बढ़वाने और कटवाने के इस खेल में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान...
More »जीरो बजट में उगाएं 55 रुपये किलो वाला चावल
रांची के अनगड़ा प्रखंड के झिरकी गांव में पिछले साल पांच-छह किसानों ने मिलकर जैविक रीति से धान की खेती की. महज 20 किलो धान के बीज से खेती कर इन किसानों ने पांच क्विंटल धान उपजाया. इस खेती की विशेषता यह थी कि इसके जरिये झारखंड राज्य में पहली दफा प्रमाणित रूप से जैविक धान की खेती हुई और लोगों को इसका भरपूर लाभ मिला. किसानों ने इस खेती के जरिये...
More »राज्यों को महंगी मिल रही है राशन की चीनी
बढ़ेगा बोझ - ऊंचे दाम पर चीनी की खरीद से राज्यों को करना होगा भुगतान निविदा के भाव मध्य प्रदेश को 32.87 रुपये प्रति किलो की दर से मिली निविदा केंद्र सरकार ने खरीद दाम तय किया हुआ है 32 रुपये प्रति किलो ज्यादा दाम पर खरीदी गई चीनी का भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से की सब्सिडी बढ़ाने की मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आवंटन के लिए राज्यों को महंगी...
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