नई दिल्ली।। कैबिनेट ने लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसके साथ ही संसद के मॉनसून सत्र में लोकपाल बिल पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने लोकपाल बिल के जिस मसौदे को मंजूरी दी है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है कि क्योंकि अन्ना हजारे की टीम और कई विपक्षी पार्टियां...

आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। लोकपाल का यही ड्राफ्ट संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज लोकपाल ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री दायरे से बाहर लोकपाल बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है। गौरतलब है...

बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन और भूमि अधिग्रहण मामले में रविवार का दिन आंदोलन के नाम रहा। इस दिन निवेशक से लेकर किसान व विभिन्न परियोजना में काम कर रहे ठेकेदार और मजदूरों ने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया। इधर, किसानों ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा में दो जगह पर महापंचायत कर आगे की रणनीति तैयार की। महापंचायत में लिए गए निर्णयों से साफ है कि आने वाला समय नोएडा एक्सटेंशन...

नोएडाः नोएडा के किसानों की एक महापंचायत ने अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि के पांच फ़ीसद हिस्से को लौटाने के लिए प्रशासन को पांच और दिनों की मोहलत देते हुए धमकी दी है कि यदि प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं पूरा करता है तो आवासीय परियोजनाओं पर काम रोक दिया जाएगा. नोएडा एक्सप्रेसवे से लगे गांवों के किसानों की बैठक में किसान अपनी मांगों को लेकर 31 जुलाई की तिथि तय...