पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ेपन का मानक तय करने को लेकर गठित रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट पर केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान का स्वागत किया है. रिपोर्ट के गुरुवार को सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश जदयू कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, हमलोगों के सिद्धांत की जीत हुई है. बिहार को विशेष राज्य के तर्ज पर बड़ी चीज मिलेगी. बिहार के हक की लड़ाई बिहार...
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केंद्रीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2012-13
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने आज यहां अपने मंत्रालय की 2012-13 की रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर योजना आयोग के सदस्य डॉ. मिहिर शाह और आईडीएफसी फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राजीव लाल ने भी रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। बाद में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श भी हुआ। श्री जयराम रमेश ने सरकारी कार्यक्रमों के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं होने...
More »ओडिशा, बिहार सबसे कम विकसित राज्य जबकि गोवा, केरल विकसित राज्य
नई दिल्ली। रघुराम राजन समिति की रपट में गरीब राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिये उन्हें ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा देने संबंधी मानदंड को समाप्त कर राज्यों को तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटने की वकालत की गई है। रपट में गोवा व केरल को सबसे ज्यादा विकसित राज्य और ओडिशा व बिहार को सबसे कम विकसित राज्य करार दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग...
More »गोवा है सबसे विकसित राज्य, गरीबी नहीं छोड़ रही बिहार का पीछा
नई दिल्ली : रघुराम राजन समिति की रपट में गरीब राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिये उन्हें ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा देने संबंधी मानदंड को समाप्त कर राज्यों को तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटने की वकालत की गई है। रपट में गोवा व केरल को सबसे ज्यादा विकसित राज्य और ओडिशा व बिहार को सबसे कम विकसित राज्य करार दिया गया है।...
More »जिलों में सुखाड़ का जायजा लेने तीन को आयेगी केंद्रीय टीम
पटना: राज्य में सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने केंद्रीय टीम तीन अक्तूबर को बिहार आयेगी. सूखाग्रस्त जिलों में दौरा कर जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जायेगी. इसके आधार पर ही सूखा पीड़ितों को कृषि सहित विभिन्न मंत्रालयों से सहायता मिलेगी. राज्य सरकार ने सूखे से निबटने के लिए केंद्र सरकार से प्रारंभिक आकलन के तहत 11952 करोड़ की राशि की मांग की थी. संशोधन के बाद अब 11967 करोड़ मांग की जायेगी....
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