देहरादून। मुख्यमंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि टाटा समूह को उत्तराखंड के विकास में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विस्तार को सरकार हरसंभव प्रोत्साहन देगी। टाटा समूह के अफसरों ने आज यहां मुख्यमंत्री डा. निशंक ने भेंट कर सूबे में चल रही औद्योगिक इकाइयों के बार में जानकारी दी। सीएम डा. निशंक ने कहा कि देश के इस औद्योगिक घरानों के राज्य के आईटीआई को...

अधिकारों की हिफाजत में कानून बनाना एक बात है और सच्चाई की जमीन पर उतार पाना एकदम दूसरी बात।देश की राजधानी दिल्ली को ही देखें। एक तरफ तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार करने के लिए कानून अमल में आ गया है दूसरी तऱफ देश की राजधानी दिल्ली में में कामगार तबके की आबादी वाले कॉलोनियों में बच्चे नियमित पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहे हैं। दिल्ली में रोजमर्रा की...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। दुनिया के देश जैसे आतंकवाद से लड़ाई में 'जीरो टालरेंस' की बात कर रहे हैं, वैसी ही इच्छाशक्ति आपदाओं से लड़ने के लिए भी चाहिए। यहां विज्ञान भवन में जुटे देश-दुनिया के सभी वैज्ञानिक और अधिकारी इस मुद्दे पर एक मत दिखे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान [एनआईडीएम] ने कुदरत के कहर या मानवजनित आपदाओं से लड़ने के उपाय खोजने के लिए तीन साल पहले राष्ट्रीय आपदा...

शहरी आबादी के तेज विस्तार से दुनिया के कई बड़े शहरों में सामाजिक तनाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जारी मानव बसाहट से संबंधित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अनियोजित मानव बस्तियों (यानी झुग्गी-झोपड़ी)  के अस्त-व्यस्त हालात शहरों में व्यापक स्तर पर हिंसा और अराजकता की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। प्लानिंग सस्टेनेबल सिटीज-ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटेलमेंट-2009 नामक इस रिपोर्ट में कहा...

उड़ीसा के डोंगरिया कोंढ़ जनजाति के हकों की नुमाइन्दगी कर रहे जन संगठनों को जिस फैसले की उम्मीद एक साल पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट से थी वह फैसला इस बार ब्रिटिश सरकार ने सुनाया है।ब्रिटेन की सरकार ने अपनी नामचीन कंपनियों (एफटीएसई-१००) में शुमार वेदांत रिसोर्सेज को उड़ीसा के डोंगरिया कोंढ जनजाति के मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ करने पर फटकार लगाई है और कहा है कि कंपनी को अपना...